उदयपुर : उदयपुरमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रबाट दिने अनुदानमा व्यापक आर्थीक अनियमिता भएको छ ।
अनियमिताले अनुदान पाउँने कृर्षक समेत खुसी छैनन् । व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका त्रियुगा नगरपालिका ३ का कृषक लिल बहादुर कार्कीलाई कृषि ज्ञान केन्द उदयपुरबाट दुईवटा टनेल निमार्णका लागि ५ लाख अनुदान पर्याे ।
कृषक कार्कीलाई परेको अनुदान बापतको रकम “पाँच लाख न उनले देख्न पाए न उनले काम लगाउँन नै पाए ।”
कमिसनको खेलले गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्रको सेटिङमा ज्ञान केन्द्रले नै ठेग्गा दिएको र त्यहिँ ठेकेदारकै नाम अनुदानमा आको कार्कीले बताए ।
कतिपयले राजनिती पहुँचका आधारमा केही काम नगरि अनुदान रकम भुक्तानी गरेर छन ।
कृर्षक कार्की भन्छन, ‘पाँच लाख पर्ने टनेल हामीले सामान गरिद गरेर स्थानीय कामदार लगाएर निमार्ण गर्दा ३ लाखमा मज्जाले बनाईन्छ।’
खरिद गरिएका सामाग्रीहरु पनि निर्देशिका विपरित रहेको पाईएको छ । टनेल निर्माणका लागि निर्देशिकामा (जीआइ) फलाम लगाउन भनिएता पनि ठेकेदारले अन्य साधार र सस्तो फलाम लगाईदिएका छन ।
खरिद गर्दा फलामको बजार मुल्य प्रति केजी ८२ रहेको र उनीहरुले बिलमा ८६ ले खरिद गरेको भन्दै पैसा लिएका छन ।
त्यस्तै त्रियुगा नगरपालिका ६ को उदयपुर आधुनिक कृर्षक समुहलाई १० वटा टनेल निमार्णका लागि १८ लाख अनुदान र ५ लाख कृर्षकहरुबाट गरेर २३ लाखमा १० टनेल निमार्णको लागि अनुदान पर्याे।
“हामी किसानहरु आफै बनाउछौं आफै सामान खरिद गर्छौं भन्दापनि कृषि ज्ञान केन्द्रले बनाइने हो भन्दै उहाँहरुलेने बनाइदिनु भयो ।
के कति खर्च लाग्यो हामी बेखर छौं कृर्षक दिपक राउतले थाहाकर्मी सँग गुनासो गरे ।”
१० वटा टनेल परे पनि यतिनै आकारको हो भनेर ६ वटा मात्र बनाईदिएको अर्का कृषक धर्म बहादुर दाहालले बताए ।
जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका निमित्त प्रमुख नरनाथ रेग्मीले भने, ‘किसानहरुले नभ्याउदा हामीले सामान खरिद गरिदिएको बताए।’
यो बर्ष अनुदान वापतको रकम वितरणमा धेरै क्रुटिहरु भएको स्वीकार गर्दै आगामि दिनमा यस्ता किसिम्मको गल्ती नदोहोर्याउने बताए ।
एउटा टनेल निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार अनुदान र कृषकले ७५ हजार जम्मा गर्नु पर्ने निर्देशिका रहेको छ ।
जिल्लाभर ४५ वटा टनेल बनाउन अनुदान दिए पनि कृषकलाई समस्या परेको भन्दै ३३ वटा बनाएपनि त्यसको आकार ४५ वटा जतिकै रहेको निमित्त प्रमुख रेग्मीले बताए ।
जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रले २०७६–०७७ मा २ करोड ७४ लाख ४२ हजार ९ सय ५८ रुपयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।
२ किलो मिटर दुरीको यातायात खर्च २२ हजार
ज्ञान केन्द्रकै मिलेमतोमा सामान खरिद गर्ने र निमार्णको जिम्मा पनि कर्मचारीका नजिकका मान्छेलाई दिने गरेको पाईएको छ ।
टनेल निमार्णका लागि सामान गरिद गर्दा खरिद गरेको ठाँउ देखि २ किलो मिटर दुरीको यातायात खर्च ठेकेदारले २२ हजारको बिल लिएको पाईको छ ।
जबकि यो दुरीमा २ हजार पनि खर्च नलाग्ने स्वयम् किसानले बताएका छन । बिचौलियाले कमसल सामाग्री खरिद गर्ने र ढुवानी १० गुणा बढी लिने गरेका छन ।
किसानको खातामा आउँदैन अनुदान रकम
अनुदान बापत आउँने रकम किसानको खाता आउँदैन । बिचौलियाको नाम कृषि ज्ञान केन्द्रले दिने गरेको पाईएको छ । हाम्रो त नाम मात्र आउँने हो ।
पैसा हाम्रो खातामा आउँदैन । केके गर्छन हामीलाई थाहा नै हुदैँन । सोध खोज पनि गर्दैनन ।
तरकारीखेतीमा अनुदान पाएका नाम नभन्ने शर्तमा एक किसानले बताए।
निर्देशिकामा अनुदान रकम कृषकै खातामा लगाउनु पर्ने भएता पनि हामीले खोजेर ल्याइदेको ठेकेदारले किसानलाई विश्वास नगरे पछि हामीले किसानलाई भनेर ठेकेदारकै खातामा अनुदान रकम जम्मा गरि दिएको रेग्मीले जानकारी दिए ।
ज्ञान केन्द्रले अनुदान वापत दिने बिउ बिजन कर्मचारीले भनेको ‘एग्रोभेट’ बाट खरिद नगरे रकम भुक्तानिमा ढिला सुस्ती गरि दिएको किसानहरुले गुनासो गरे ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानका लागि भन्दा पनि बिचौलियाको लागि काम गरेको पाईन्छ ।
पहुँचको भरमा दोर्होरो अनुदान
एउटै फमलाई दोर्होरो अनुदान दिइने गरेको पाईएको छ ।
जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रको अनुदान वितरणका लागि छनोट समिती एउटै भएता पनि पहुँचका आधारमा एउटा फर्मले दोर्होरो अनुदान पाउँने गरेका छन ।
कृषि र पशुसेवा बाट एउटा फर्मलाई २ ठाँउबाट किन अनुदान दिनुभएको भन्ने प्रश्नमा कृषिका निमित्त प्रमुख नारनाथ रेग्मीले अञ्जान बन्दै आफुलाई थाहा नभएको र त्यस्तो भए कार्वाही गर्ने आश्वास्न दिए ।
तर त्यहि अनुदान वितरण गर्ने समितीको रेग्मी सदस्य सचिव रहेका छन ।
फितलो अनुगमन
अनुदान दिने र अनुगमन गर्ने निकाय राजनितीक पहुँचका आधारमा चलेपछि अनुगमन फितलो बनेको छ ।
राजनितीकदलका सासंद र जिल्ला समन्वयका प्रमुख सहित उनीहरुका आफ्ना नजिकका कार्यक्रतालाई समेत लिएर अनुगमनमा हिड्ने गरेका छन ।
साथै अनुगमनमा हिडेवापत आर्कषक भत्ता पाउने भएकाले पहुँचका आधारका कार्यक्रताहरुलाई समेत अनुगमनमा हिडाईएको छ ।
पहुँचका आधारमा अनुदान पाएकाले मापदण्ड अनुसार कामनै नगरि पनि अनुदान पाएका छन ।
दोर्हाेरो अनुदान वितरण र काम नगरि अनुदान दिएको बिषयमा प्रश्न गर्दा अनुगमन गर्ने निकाय बेखबर बनेको छ ।
