पोखरा : पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १० रामघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन बाटो खुलेको छ । उच्च अदालतल पोखराले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको काम शुरु गर्न आदेश दिएसंगै बाटो खुलेको हो ।
यसअघि उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । विद्युतीय शवदाह गृह बनाउँदा वातावरणीय प्रदुषण हुने र मानिसलाई पनि असर गर्ने भन्दै स्थानीय आमा समूह र टोल विकास संस्थाहरुले विरोध गर्दै आइरहेका थिए । उनीहरुले शवदाह गृह निर्माण रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सो रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद मोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गर्दै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ जनालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटको गएको १५ गते पेशी तोकिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रतिनिधि नआएपछि पेशी सरेको थियो ।
उच्चले यस अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्माणको लागि बाटो खुलाएको छ । बौद्धअर्घौ सदनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता कृष्ण गुरुङका अन्ुसार विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरेपछि पेशी तोकिने उनले जानकारी दिए ।
बहसमा विपक्षीको बौद्धअर्घौं सदनको पक्षबाट कृष्ण गुरुङ, पोखरा महानगरको पक्षबाट कमल अर्याल र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए भने निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र थापा मगर र तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
