पोखरा : पोखरा महानगरपालिकालाई नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित ११ जना वडाध्यक्षहरुले १६ वटा आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
वडाध्यक्षहरुले राजी कन्स्ट्रक्सनसंग रामघाटको ठेक्का सम्झौता गर्दा प्रचलित कानून एवं प्रकाशित सूचनाको शर्त विपरित हुने गरी तीन करोड पाँच लाख ५० हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी एवं नगद दुई साताभित्र जम्मा गर्ने गरी सम्झौता भएको तर रकम जम्मा एवं बैंक ग्यारेन्टी पेश नगरी अनियमितता गरेको महानगरमाथि लगाएका आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै आरजे कन्स्ट्रक्सनसंग पुरन्चौर क्षेत्रमा घाटहरुको सम्झौता गर्दा करिब २८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको, त्यसमा ११ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स हुँदा पनि प्रक्रियामा जान ताकेता नगरेको, जनप्रतिनिधि आउनु अघि भएको बेरुजु रकम २३ करोड भएकोमा हाल सवा एक करोड भन्दा बढी पुग्दा पनि चूपचाप बसेको आरोप पनि वडाध्यक्षहरुले लगाएका छन् ।
यसैगरी पोखराको सृजनाचोकस्थित महानगरपालिकाको भवनलाई वार्षिक ७६ लाख तिर्नेगरी घर भाडामा ठेक्कामा लगाइएकोमा एक करोड ८६ लाख भन्दा बढी रकम अशुल नगर्नु, मालपोत कार्यालय अगाडिको सटरहरुको भाडा विगतमा २५ हजार र हाल १० १२ हजार मात्र लिने गरी सम्झौता गरेको अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै, पार्किङ ठेक्का बापतको रकम अशुल नभएको, बैंक ग्यारेन्टी नराखेको, प्रचलित कानून विपरित सम्बन्धित ठेकेदारको न्यून मूल्य भएको तनहूँस्थित भिर जंगल राखेर सम्झौता गरेको, विज्ञापन कर बापतको बक्यौता कायमै रहेको अवस्थामा घुमाउरो पारामा उही ठेकेदारलाई नै सहयोग पुग्नेगरी शर्तहरु राखी ठेक्का दिइएको तर अशुल उपरमा वेवास्ता गरिएको आरोप पनि वडाध्यक्षहरुले महानगरपालिकालाई लगाएका छन् ।
महानगरको राजस्व महाशाखाबाट ठूला करदातासंग मिलेमतो गरी कम राजस्व लिने गरेको, अघिल्लो वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको, महानगर प्रमुखलाई प्रदेशसभाले सहायक स्तर (नासु) सरहको सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गरेकोमा अधिकृतस्तरको तलव सुविधा दिएर अनियमितता गरेको, अनावश्यक विज्ञापन खर्च, इन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता, खाजा खर्च, जिन्सी सामानका खर्चहरुमा पारदर्शिता नभएको कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले आरोप लगाएका छन् ।
‘ठेक्काबाट योजनाहरुको भुक्तानीमा भेरियसन आदेश गरी करोडौं रकम गैर बजेटिङ खर्च गर्ने गरिएको छ । उपभोक्ताबाट हुने काममा भेरियशन नहुने तर ठेक्काबाट काम गराउँदा प्रायः सबै योजनामा भेरियशन गरिने भएकाले सम्भावित मिलेमतोजस्तो देखिन्छ’, वडाध्यक्षहरुको आरोप छ ।
यसैगरी कवाडीको टेन्डर प्रक्रियामा राजस्व शाखाबाट गम्भीर त्रुटिएको भएको भन्दै उनीहरुले विगतको वर्षमा भन्दा १० प्रतिशत बढाएर ठेक्काको टेण्डरमा लानुपर्नेमा त्यसमा लापर्वाही गर्ने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
महानगरपालिकाको तत्कालीन कर्मचारीको पालामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिइएको होडिङ बोर्डको ठेक्काको जिम्मा अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहँदा महानगरलाई करोडौं राजस्व रकम गुमेको, ट्राफिक आइल्याण्ड, प्रतिक्षालय, मलमुत्र, सोलार लाइट बोर्ड, फोहोर मैला, डष्टविन जस्ता विषयहरु विना टेण्डर महानगरको राजस्व गुम्ने गरी आफ्ना मान्छेहरुसंग सम्झौता गरिएको वडाध्यक्षहरुको आरोप छ ।
यसैगरी पोखरा महानगरको पहिलो नगरसभामा वडाको सरसफाइको जिम्मा वडालाई नै दिनेगरी निर्णय भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरसफाइ समिति बनाएर महानगरको सरसफाइलाई अलपत्र छाडिएको र सरसफाइ गर्नका लागि टेण्डरमा जाने सुझावहरु आउँदा वेवास्ता गरिएको पनि वडाध्यक्षको आरोप छ ।
महानगरलाई १६ वटा आरोप लगाउने कांग्रेसबाट निर्वाचित ११ जना वडाध्यक्षहरुमा रामराज लामिछाने, शंकर वाँस्तोला, रामेश्वर मल्ल, रविन्द्रबहादुर प्रजु, जगत पहारी, राजकुमार गुरुङ, मोहन प्रसाद बाँस्तोला, रामबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पराजुली, पूर्णकुमार गुरुङ र अक्कलबहादुर कार्की रहेका छन् ।
