पथरी, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालीकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने नीति लिएको छ । सरकारी विद्यालयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राखेर नगरले यस्तो नीति लिएको हो ।
नगरका सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गर्ने योजनाका साथ नगर लागेको हो । असार १० गते नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरले “अभिभावकको पहिलो खोजाई सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई सामुदायिक विद्यालय” अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ। नमुना योग्य काम गरी उत्कृष्ठ विद्यालयको रुपमा पहिचान गराई सो अभियान संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावकहरुको चासो र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न नगरपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट बास्तोलाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा शीर्षकमा ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै नगरले कक्षागत शिक्षक दरबन्दी नपुगेका र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनगरेका विद्यालयहरुलाई शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान र अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक लागू विद्यालयहरुलाई पाठ्यपुस्तक सहयोग अनुदान दिने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
साथै न्यूनतम तलब सुविधामा काम गरिरहेका वालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई बिगत वर्ष देखि दिदै आएको प्रोत्साहन भत्ता तथा थप अतिरिक्त रकमको व्यवस्था गरिने नगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसका अलावा विद्यार्थीहरुको खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिने र स्थानिय तह राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको समेत बताइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित गरिने नगरको योजना रहेको छ। नगरले स्थानिय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामाग्री निर्माण गरी लागु गर्ने योजना समेत बनाएको छ ।
“नगरको इच्छा, प्रभावकारी निशुल्क शिक्षा“ अभियानलाई सामाजिक विकास समितीको सहभागितामा विद्यालयहरुको सघन अनुगमन, सुपरीवेक्षण, निरिक्षण तथा योजना कार्यन्वयनमा प्राथमिकता दिईदै सवैका लागि सुलभ शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने नगरको योजना रहेको छ।
नगरले विद्यार्थी भर्ना गर्दा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले अनिवार्यरुपमा पूर्ण खोप लगाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने समेत भनिएको छ ।
