काठमाडौँ : श्रमिक बैंक तथा श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी अवधारणा तयार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गठन गरेको कार्यदलले आज अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । श्रम मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलले श्रममन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले श्रमिक बैंक तथा श्रम बैंक स्थापनाका आधारभूत विषय समावेश गरी अवधारणासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिको योग्यता, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवको लेखाङ्कन गरी कुन क्षेत्रमा रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका छन् भन्ने अत्यावश्यक विवरण सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी श्रमिक र रोजगारीको क्षेत्रसम्बधी विस्तृत सूचना रहने श्रमिक (सूचना) बैंक स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको छ । यसबाट क्रमशः भविष्यमा श्रम बजारमा कुनकुन क्षेत्रमा संलग्न हुन सकिन्छ वा कुन अवसरको उपयोग गर्न सकिन्छ भनी काममा मिलान गर्ने अभियानमा समेत आबद्ध गराउन सकिने प्रस्ताव भएको छ ।
त्यसैगरी कृषि, निर्माण, सेवा क्षेत्रलगायत औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम बजारमा बिकाउन तथा टिकाउन, यिनलाई क्रमशः औपचारिकीकरण गर्न एवं दीर्घकालीनरुपमा सामाजिक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकताको विषयसमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्वदेश र विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले अपनत्व महशुस गर्ने, वित्तीय सह–लगानी हुने गरी उनीहरुको उद्यमशीलताको विकासका लागि सहयोग पु¥याउने विशिष्ट प्रकृतिको बैंक स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले मुलुकभर विभिन्न क्षेत्र, पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने वा हाल कार्यरत श्रमिकको विवरण तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा फर्किएका जनशक्तिमा रहेको सीप तथा योग्यताको समेत अद्यावधिक विवरणसमेत समेटी श्रमिक बैंकको अवधारणालाई संस्थागत गर्न मन्त्रालयले पहलकदमी लिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले श्रमिकको आधारभूत विवरणहरु पहिचान हुने गरी सरकारका विभिन्न निकायसँग रहेका विवरणलाई समेटी जनशक्ति योजनाका लागि एकीकृत स्वरुपमा श्रमिक बैंकको स्थापना गर्न आजैबाट गृहकार्य शुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
साथै ७५३ पालिकामा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी क्षेत्रगतरुपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई उपयोगी हुने विश्वासका साथ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी प्राथमिकतापूर्वक श्रमिक बैंकको कार्य गरिने लक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले श्रम सूचना बैंक स्थापनासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्न श्रम सचिव विनोद केसीको संयोकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
