कास्की :
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विज्ञानका विद्यार्थी हुन् । विज्ञानले छोटा सूत्र खोज्छ तर उनी लामो भाषणको लागि पनि प्रख्यात छन् ।
भनिन्छ,‘नेताहरुको सुन्ने क्षमता नै हुँदैन, सुने पनि चाकडी र ज्यू हजुर नै सुन्छन् ।’ तर, सोमबार त्यस्तो देखिएन । उनले करिब २ घण्टा अर्काको कुरा सुने । सुनाउनेहरु कृषिका वैज्ञानिक थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैले भने,‘ एउटा चिनियाँ उखान छ ,राजनीतिज्ञ आफैले जान्ने सोच्छन्, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको आफ्नै लिमिटेसन छ, सबै कुरा जान्दैन, अलिकति पोलिटिक्स गर्न जानेको होला ।
’कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएको बेला कृषिको चर्चा चलिरहेको छ । कृषिले रोजगारी सृजना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने योजना चलिरहेको बेला उनले विश्वका विभिन्न भागमा रहेका र विज्ञता हाँसिल गरेका कृषिविज्ञहरु, नेपालमै प्राध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तित्वहरुसँग भलाकुसारी गरे ।
डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरिएको यो वार्ताको संयोजक कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर ईश्वरीप्रसाद कडरियाले गरेका थिए ।
कुराकानी मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ परियोजनासँग सम्बन्धित थियो । ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र सिँचाइको सुनिश्चितता गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आगामी तीन वर्षमा मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेकै थियो ।
घोषणामा नसमेटिएको विषय नै थिएन । सुन्दा मीठा लाग्ने नारा नै नारा थिए । त्यसमै भनियो,‘जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास र विस्तार गरी गरीबी निवारण गर्न, रोजगारी सृजना गर्न तथा अर्गा्निक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
यो परियोजनाको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३६ वटा कार्यक्रम छुट्याएर १५ लाखका दरले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वषमा थप ३६ वटा कार्यक्रमलाई २५ लाखका दरले ९ करोड रुपैयाँ सहित कुल १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरियो । रकम विनियोजन त भयो तर यसले सोचेजस्तो जलवायुमैत्री काम भने गर्न सकेन । अनुदान वितरणमै सीमित भएको र परिणाम कम दिएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना पनि भयो । कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि काम प्रभावित बन्यो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो चौथो बजेट बनाउने तयारीमै हुँदा देश कोभिड–१९ को चपेटासँगैको लकडाउनमा प¥यो । कृषिको सान्दर्भिकता पुनm जोडियो । र, यही सेरोफेरोमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने विज्ञहरुले कृषिलाई अनुसन्धान र जलवायूमैत्री बनाउँदै अघि बढ्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
उनीहरुले कृषिमा अनुसन्धान नभएको, मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री परियोजनाको लागि गाउँ छान्दा पनि हचुवा विधि अपनाइएको, अहिले जे सामानलाई पनि जलवायूमैत्री भनिदिने चलन भएको र जलवायूमैत्री सामानकै कुरा गर्दा पनि ठाउँ हेरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
गोष्ठीमा सहभागिता जनाएकी कृषि विश्वविद्यालयका निमित्त डीन डाक्टर कल्याणी मिश्रले कृषिलाई औद्योगिकीकरण तथा व्यावसायिकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रदेशमै कृषि पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धानमा लगाउने वातवरण बनाउन माग गरिन् ।
अर्का विज्ञ डाक्टर संगम श्रेष्ठले गण्डकीमा वर्षात्को मात्रा बढी भएकोले त्यही पानीलाई सिंचाईमा उपयोग गर्न सकिने धारणा राखे । विज्ञ वेद खतिवडाले किसानको उत्पादन ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजार जाने तथ्य पेश गर्दै भण्डारणभन्दा पहिलाको क्षति कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘खाद्यान्न र पानीबारे पर्यटक बढी संवेदनशील हुन्छन् ।
उत्पादकत्व बढाउनु र गु्णस्तरीयता कायम गर्नु सबैको दायित्व हो’, उनले भने,‘ गुणस्तरको लागि साना किसान सम्मिलित गराउँदै सहभागितामूलक उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । अनि त्यसको प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ ।’ उनले नेपालमा उत्पादित कृषि सामानको गुणस्तर छ भनिने तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम नभएके टिप्पणी गरे ।
लि–बर्डका कार्यकारी निर्देशक बलराम थापाले कृषिमा अनुसन्धान र जलवायूमैत्री कार्यक्रमको विशेष महत्व हुने बताउँदै यस्ता कार्यक्रमले एक वर्षमा नै परिणाम नदिने धारणा राखे । उनले कृषि कार्यक्रमले स्थानीयलाई रोजगारी दिनुप¥यो, आम्दानी दिनुर्छ भन्दै मुख्यमन्त्री स्मार्ट कृषि परियोजनाले परिणाम नदिएको भए परिमार्जन गर्नुपर्छ भने ।
अबको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरुलाई लक्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । नर्सरी व्यवस्थापन विज्ञ डा. दीपक पौड्यालले जलवायु परिवर्तनले हिजो स्याउ हुनेभन्दा माथिल्लो भागमा रोप्नुपर्ने भएको र सुन्तलाको हकमा पनि त्यही भएको उनले जनाए । कुन क्षेत्रमा कुन जातको फलफूल वा खेती लगाउन सकिन्छ भन्नेबारे नक्सा नै बनाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
नेपालमा इटलीबाट स्याउको विरुवा ल्याउनु लाजमर्दो भएको बताउँदै उनले भने,‘ इटलीबाट ल्याइएका बिरुवाहरु रोगमुक्त छन् त ? यदि छैन भने सम्भावना भएको स्याउखेती सुरु नहुँदै सकिनसक्छ ।’ सुन्तता खेती रोग भित्रिएकाले नै सकिएको उनको टिप्पणी थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मोती रिजालले पानीका मुहानहरु सुक्दै गएकाले मुल व्यवस्थापन अनि पुनर्भरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीलेसाना किसानहरु संलग्न भएकाले यहाँको कृषि टिकाउ भएको जिकिर गरे । मल र बीउको व्यवस्थापनम सहजिकरण गरिएको र कृषि कर्मका कुनै पनि कार्यक्रम कोरोना कहरमा पनि नरोकिएको जिकिर गरे । उनले मकैको उत्पादन बढ्ने आंकलन गर्दै धानको उत्पादन पनि बढ्ने बताए ।
नीति तथा योजना आयोग सदस्य भीमा ढुंगानाले वातावरण मैत्री भनेपछि के गर्ने र कसरी वातावरणमैत्री बनाउने भन्नेबारे लागेको जानकारी दिइन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सारदा थपलियाले अनुसन्धानमा आधारित विकास मात्रै दीगो हुनाले त्यसमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना आम जनतामा स्थापित भएको जिकिर गरे । उन्नत बीउ, नश्ल सुधारसहितका कार्यक्रम संचालन गरिएको र यो परियोजनामा ८ हजार घरधुरी समेटिएको र परिवार लाभान्वित भएको उनको जिकिर थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत जोखिमको न्यूनिकरण पहल भएको बताउँदै उनले प्राविधिकको कमीले समस्या भएको पनि बताए । कार्यक्रमलाई बिट मार्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुसन्धान र उत्पादन सँगै लैजानुपर्नेमा आफू दृढ भएको बताए ।
उनले गण्डकी प्रदेशले पाँच वर्षंभित्र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेको स्मरण गर्दै यो घोषणा महत्वकांक्षी देखिएको स्वीकारे । ‘हामी ८५ वटा गाउँ मात्रै हैन, ८५ वटा गाउँमा कृषि फार्म बनाउन चाहन्छौं’, उनले भने ।
