पाेखरा : स्कुलको जागिर, ससाना छोराछोरी । खेतीपाती गर्न समय पनि नहुने । अनि गाउँमा मोटरबाटो पनि छैन । आउजाउ गर्न असजिलो भएपछि कास्कीको हर्पन कुइरेडाँडाका अर्जुन सुनार बेसी अर्थात् ठूलाखेत झरे ।
फराकिलो घर अनि वरिपरिको खेतबारी छाडेर ४ आनामा बनेको घरमा कोच्चिएर बस्न अर्जुनलाई रहर त थिएन । स्थायी नै भए पनि सरकारी स्कुलमा पढाउँदा महिनावारी तलब आउँथ्यो । ओहोरदोहोरकै दुःखले बेसी झरेका ।
२६ वर्ष पढाएपछि उनले पोहोर अस्थायी जागिर छाडे । ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ मा सरकारले दिएको केही पैसा थियो । अब के गर्ने भन्ने दोधारमा परेका उनलाई कोभिड १९ गज्जबकै बहाना बनेर आयो ।
कोभिड महामारीको सुरुआतमै छोरा मदन साउदीबाट फर्के । भर्खर २७ लागेका मदनले विदेशमै ५ वर्ष गोता खाए । अनि बाबुलाई घच्चच्याए गाउँ फर्कन । अहिले अर्जुनको परिवार बिहानैदेखि हातमा खुर्पा, कैची, कोदाली लिएर घर वरपरको झाडी फाँड्न तल्लीन छ । उनका छिमेकीले अर्जुनलाई पछ्याएका छन् ।
घरमा तालाचाबी लाएर बेसी झरेका कुइरेडाँडाका ५ परिवार त लकडाउनपछि घर फर्किसकेका छन् । गाउँमा पानी ल्याउने काममा व्यस्त रहेका बेला अर्जुनले टेलिफोनमा भने, ‘४ परिवार त गाउँ आइसक्यौं, यो साताभित्र ७/८ परिवार फर्किन्छ ।’
झाँगिएको ऐसेलुको घारी र बुट्यान फाँड्न कहिले त दैनिक ८०/९० जना पनि जम्मा हुन्छन् । झाडी आँगनसम्मै छिचोलिएको छ । पिँढी ढाक्ने गरी उम्रिएका झार उखेल्ने र मक्किएका ढोका सज्ने काम उनीहरुले धमाधम गरिरहेका छन् ।
४५ घरधुरीको कुइरेडाँडा भूकम्पपछि त पूरै खाली थियो । नागरिकता बनेपछि छोरोछोरी खाडीतिर जाने । बुहारी केटाकेटी पढाउन भन्दै बेसीमा झर्ने । अनि पाकापुराना बुढाबुढी राहारन्नैको गाउँ कुरेर बस्नै सकेनन् । अनि झरे नजिकैको ठूलाखेत, घाँटीछिना र कार्कीको तगारोमा ।
गाउँलेलाई पुरानै थलोमा फर्काउन लागिपरिको हर्पनकै भानु पराजुली भन्छन्, ‘गाउँमा उब्जनी हुन छाडेपछि बजारबाट बेसाहा ल्याउनुपर्यो, बेसाहा नै खानुपरेपछि दोकानको नजिकै ३/४ आना जग्गा किनेर बस्न थालेपछि गाउँ शून्य भएको हो ।’
कुइरेडाँडाको सुनार गाउँबाट सुरु भएको गाउँफर्क अभियान धेरैका लागि पाठ बन्ने उनको भनाइ छ । बाँझो जमिनमा उपयुक्त बाली र फलफूल लगाउन महानरको कृषि महाशाखा र अन्य तालुक कार्यालयमा समन्वय गरिरहेको उनले सुनाए । गाउँ फर्केर टिक्न सकिन्छ त ? अर्जुन भन्छन्, ‘काम गर्न दुख त छ हजुर, तर खेतीपाती गरेपछि अरुको भर पर्नु पर्दैन, पक्कै टिकिन्छ नि ।’
बेसीमा साहुको खेत अधियाँमा गरेका उनले लैनो भैंसी अलि पहिला बेचे । अहिले एउटा थोरे छ । त्यही थोरे नि दिन निकालेर ठूलाखेतबाट कुइरेडाँडा उकाल्दैछन् उनले । तरकारी र मौसमी खेती लगाउने सोच बनाएका उनले मलका लागि एउटा भैसीं र केही बाख्रा थप्ने सोचमा छन् ।
उनका छोरा मदनलाई अब कहिल्यै विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन मन छैन । लगातार ४ वर्ष साउदी बसेर घर फर्कंदा पनि पैसा ल्याउन सकेनन् उनले । अनि आफ्नै जन्मभूमिले डाक्यो । मदनले भने, ‘यति उब्जाउ जमिन छ, माटोमा जे रोपे पनि फल्छ, विदेशमा बगाउने पसिना अब आफ्नै माटोमा बगाउँछु ।’
पोखरा महानगरपालिको सबैभन्दा ठूलो वडा २३ नम्बर । फेवातालमा आउने सबैजसो खोला खहरे त्यही वडाबाट झर्छन् । पानीझैं तलतिर मात्र झर्न जानेका स्थानीय गाउँ फर्कन थालेकोमा असाध्यै हौसिएका छन् ६० वर्षे बलवीर सुनार । बाटो खार्न र रुख खगार्न युवालाई सघाएका छन् उनले ।
छोराबुहारीको जोडबलले कार्कीको तहरोमा झरेको थियो बलवीरको परिवार । पहेंलपुर धान, ढपक्क कोदो र उस्तै तरकारी हुने ४ सय रोपनी भन्दा बढी जमीनको झाडी फाँड्न थालेपछि गाउँको रुप नै फेरिएको उनले बताए ।
विदेशमा छोराले काम गर्ने कम्पनी बन्द भए पनि घर फर्कन पाएका छैनन् । उनले भने, ‘उताबाट फर्केपछि गाउँकै जमिन खनिखोस्री गर्छु भनेको छ, बरु बाहिर अलपत्र परेकालाई सरकारले छिटो ल्याइदिए हुनेथियो ।’
कृषिले दियो तरकारीका बेर्ना
कुइरेडाँडाका बासिन्दा गाउँ फर्केर झाडी फाँड्न थालेको थाहा पाएपछि पोखरा महानगरको कृषि तथा पशु विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया बिहीबार दिउँसो त्यहाँ पुगे ।
उनी रित्तै गएनन् । मौसमी लहरे बालीका २ सय बिरुवा पनि लगे । यसको संयोजन हर्पनका भानु पराजुलीले गरेका थिए । कुइरेडाँडाबाट फर्केपछि कडरियाले भने, ‘१५ सय मिटर हाराहारीको उचाइमा रहेको गाउँमा हुने खेतीबाली लगाउन प्रोत्साहन गरेका छौं । सुन्तला, कागजीजस्ता फलफूलको सम्भावना त्यहाँ छ ।’
कृषि उपजको जिम्मा महानगरले लिने
पोखरा महानगरले यो वर्षलाई ९ करोड बजेट छुट्याएको छ । अहिलेसम्म २ करोडजति खर्च भएको छ । कतिपय योजनाको काम सकिएर भुक्तानी पनि हुँदैछ । जति गरे पनि यो वर्ष कोरोनाकै कारण लक्ष्य अनुसार खर्च हुँदैन ।
आउने वर्षलाई महानगरले योजना बनाउँदैछ । त्यसमा अहिलेको भन्दा १० प्रतिशत बढाउनेगरी सिलिङ तोकिएको छ । कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया भन्छन्, ‘अब कोरोनाकै कारण विदेशबाट फर्केका युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउँदैछौं, उत्पादनभन्दा पनि बजार व्यवस्थापनमा चुनौती छ, त्यही अनुसार योजना बनिरहेको छ ।’
स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाएका बेला भारतबाट आएका फलफूल र तरकारी बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको यसैका लागि बजार व्यस्थापनमा अब महानगरले ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले जनाए । यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने उनले अपेक्षा गरे ।
किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणको जिम्मा अब महानगरले लिने जानकारी उनले दिए । मूल्य शृंखला आयोजनासँग मिलेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ । संघ सरकारसँग मिलेर किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने गरी महानगरले योजना बुन्दैछ । कडरियाले भने, ‘जमीन हुनेले खेती नगर्ने, खेती गर्नेसँग जमीन नहुने क्रमलाई भंग गर्न भूमि बैंकले सघाउँछ ।’
बजेटको स्वरुप फेर्दै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकार अहिले बजेट निर्माणको चरणमा छ । पञ्चवर्षीय योजना बनाएर त्यही अनुसार बजेको खाका तयार गर्दैगर्दा कोभिड १९ को महामारीले सबै बिथोलिदियो । यो महामारीले गण्डकीमा पार्ने आर्थिक क्षति विवरण तयार पार्न प्रदेश सरकारले कार्यदल नै बनायो ।
१ महिनाको विवरणमा आधारित रहेर प्रतिवेदन बनाउन जिम्मा पाएको कार्यदलको काम लकडाउन लम्बिएसँगै केही फेरियो । तै पनि प्रतिवेदनले अन्तिम रुप लिँदै छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य डा. भीमा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पूर्वाधारका बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य र कृषिलाई फोकस गर्न सबैतिरबाट सुझाव आएको छ । त्यही अनुसार योजना बनाउँदैछौं ।’
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी नदेखिएका कार्यक्रमले यो वर्ष निरन्तरता पाउनेछैनन् । अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरु बढी विवादित पनि भए । डा. ढुंगानाले भनिन्, ‘अनुदानको मोडालिटी पो फेरेर जाने हो कि भने छलफल थालेका छौं । एउटा कोष बनाएर, साना, मझौला र व्यावसायिक किसानलाई अनुदान कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विज्ञहरुको राय लिइरहेका छौं ।’
कोभिडलाई केन्द्रित गरी युवा लक्षित कार्यक्रम यसपालिको योजनामा समेटिँदै छ । युवा कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले ल्याएको इन्क्युबेसन सेन्टर पनि सञ्चालनको तयारीमा छ । जसमा प्रत्येक समूहमा ५० जनाले तालिम लिनेछन् । यसका लागि संस्था पनि चयन भइसकेको छ । बाँझो जग्गा भाडामा लिएर कृषिका लागि आवश्यक सामग्री, मल, बिउबिजन प्रदान गर्न र कृषि उपज बिक्रीको सुनिश्चितताका लागि करार नै गरिने डा. ढुंगाना बताउँछिन् । प्रदेशमा सञ्चालनमा आउने साना ठूला होटल रेस्टुरेन्टमा प्रदेशमै उत्पादित तरकारी र फलफूल उपभोग गर्ने गरी नीति पनि सरकारले बनाउँदैछ ।
