बलेवा : चालू आर्थिक वर्षको पछिल्ला दुई महिना बाँकी रहँदा यहाँका स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको काममा भ्याइनभ्याइ छ ।
लकडाउनको पालना गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरेर पूर्वाधार विकास र मानव विकासका कार्यक्रम शुरु गरेका नगर तथा गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारले पठाएको बजेट सिलिङमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीसमेत थालेका छन् । लकडाउनका कारण थलिएको अर्थव्यवस्थाका बाबजुद स्थानीय तहले गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयार पारिएका तथ्याङ्कले भने सघाउने भएको छ ।
गत वर्ष अनुमानकै आधारमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बरेङ गाउँपालिकाले यो वर्ष अनुमानकै आधारमा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छैन । किनभने तत्कालका लागि गर्भवती र सुत्केरी महिलाको तथ्याङ्क तयार भएको छ । सोही तथ्याङ्कका आधारमा आगामी वर्षको सङ्ख्या अन्ुमान गर्न सकिन्छ । “तीन महिनाका गर्भवतीदेखि सात महिनाभित्रका सुत्केरीको तथ्याङ्क लकडाउनमा तयार भयो”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “गर्भवतीको सङ्ख्या यकिन नहोला तर यो तथ्याङ्क हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।”
तथ्याङ्कले मानवीय विकासका कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । दीर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधि बाँडेको गाउँपालिकाले ४१० नियमित औषधि खाने बिरामी रहेको तथ्याङ्क तयार पारेको छ । जसका कारण आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य शाखाले औषधि खरिद गर्दा तथ्याङ्कको सहायता लिन सक्छ र सोहीअनुसारको योजना गाउँपालिकाले बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
लकडाउनकै समयमा अतिविपन्न, मजदुर तथा गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्क तयार छ । “हामीले योजना बनाउँदा अनुमानकै आधार बन्ने गरेका स–साना सूचकहरु सङ्कटको समयमै भए पनि तयार भए”, जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “यो सकरात्मक पाटो हो ।” कृत्रिम विद्यार्थी खडा गरेर गाउँ तथा नगरपालिकाले दिने सुविधा भोग गर्दै आएका विद्यालयलाई लकडाउनले सत्यतामा रहन बाध्य बनायो ।
लकडाउन अघि लिइएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न गाउँ तथा नगरपालिकाका सोसलसाइटहरु प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विद्यालयले लुकाएका तथ्याङ्कसमेत बाहिर आए । “विद्यालयमा विद्यार्थी कति छन् भन्ने सही तथ्याङ्क अहिले आएको छ, यसले हामीले शिक्षाका लागि बनाउने नीतिमा अवश्य अर्थ राख्छ”, बरेङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भन्नुभयो, “दरबन्दी मिलान, भवनमा अनुदानलगायतका शीर्षकमा हामीले कदम चाल्न सक्छौँ ।” मजदुर, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तयार हुने कार्यक्रम सबैमा यो समयमा तयार भएका तथ्याङ्कले सघाउने दाबी उहाँको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यहाँका १० वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै रूपमा तल्लो तहसम्म पुगेर तथ्याङ्कको सङ्कलन गरिरहेकै छन् । राहतका लागि होस् वा उद्धार तथा उपचारका लागि तयार भएका तथ्याङ्कका नतिजाले योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । यहाँका सबै स्थानीय तहमा मजदुर, विपन्नदेखि पालिका बाहिर रहेका र रोजगारीमा रहेका तथा बेरोजगारको समेत तथ्याङ्क तयार भएको छ ।
