पोखरा : गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सातवटै प्रदेशका अर्थ समितिका सभापतिहरु सँग आइतबार भिडियो कन्फरेन्स गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आयोजना गरेको भिडयो कन्फरेन्समा सातै प्रदेशका सभापतिहरुको सहभागिता रहेको थियो । सातै प्रदेशका सभापतिहरुले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ७७ वटै जिल्लामा कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को स्वाब परीक्षणको ब्यबस्था मिलाउन संघिय सरकारलाई सुझाब दिने निणय गरेको छ ।
सरकारले बेलैमा गरेको लकडाउनले कोरोना अन्यमुलुकमा जस्तो फैलननपाएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । सभापतिहरुले अब लकडाउनको तरिका परिबतन गरर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । बजेट निर्माणमा समितिको भुमिका बढाउनुपर्ने, प्रि–बजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बारे सभापतिहरुले छलफल गरे । प्रदेशको आफ्नो स्रोत बढाउनको लागि राजश्व संकलनको दायार बढाउन प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नेपनि समितिले निर्णय गरेको छ ।
समितिले सावर्जनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्नकोलागि सरकारलाई सुझाब समेत दिएको छ । सरकारले बजेट निर्माण गर्दानै स्पष्ट शिर्षक खुलाएर ल्याउनु पर्ने ,आगामी बजेटमा जन स्वास्थ्य, कृषि ,उद्योग तर्फ केन्द्रित गारउन समितिले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सभापतिहरुले खाद्यन अभाव हुन नदिन कामको लागि खाद्यन कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने , विकास निर्माणको लागि खाद्यन जस्ता कार्यक्रम ल्याउन आबश्यक रहेको बारे छलफल गर्नुभएको थियो । बजेट वितरणमुखी नभएर परिणाम मुखि बनाउन समितिले जोड दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
भिडियो कन्फरेन्समा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले समय अनुकुल लकडाउन परिवतन गनुपर्ने बताए । मुख्यकुरा सुरक्षाको भएको भन्दै कोइरालाले अहिले नै सम्पन्न नगर्दा ठुलो क्षतिहुने विकासका योजनाहरु सुरक्षा विधि अपनाएर सुचारु गर्नुपर्ने बताए ।
कोरोनाले समस्या मात्रै नभएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि पनि अबसर सृजना गरेको कोइरालाको भनाई थियो । सभापति कोइरालाले आगामी दिनमा पनि भिडियो कन्फरेन्सलाई निरन्तरता दिने बताउदै यसरी भिडियो कन्फरेन्स गर्दा सातै प्रदेशमा समितिहरुले अझ प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भिडियो कन्फरेन्समा समितिका सभापतिहरु प्रदेशनं १ बाट मोहन खड्का, प्रदेश २ बाट मनिस सुमन, बाग्मती प्रदेशबाट सरेश नेपाल, गण्डकी प्रदेशबाट दीपक कोइराला, प्रदेश नं. ५ बाट दधिराम न्यौपाने, कर्णाली प्रदेशबाट अमरबहादुर थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हर्कबहादुर कुवंर र सचिवालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको छलफलमा समितिको संगठानात्मक स्वरुप, प्रमुख उपलब्धी लगायतको बारेमा समेत छलफल भएको समितिले जनाएको छ ।
