पोखरा : गण्डकी प्रदेशले निर्माण गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । गण्डकीसहित ६ प्रदेशको कानुन सर्वोच्चले कात्तिक १ गते खारेज गरिदिएको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधाको नाममा मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने तर प्रदेशहरुले बनाएको कानुनले सोही मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसयता गण्डकीका ८५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सेवासुविधाविहीन छन् । उनीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धीको कानुन प्रदेशले बनाइदिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चले ऐन खारेजी गरिदिएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको लागि नयाँ कानुन मस्यौदा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत फागुन ३० गतेको निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक अनुमति दिएको थियो । सोही निर्णयानुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जुन मस्यौदालाई चैत ७ गतेको मन्त्रिपरिषदले प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिएको थियो ।
गण्डकीमा मेयर र उपमेयरलाई पनि पीए, सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई गाडी
मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार उक्त विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता पनि भइसकेको छ । सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकअनुसार हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको मासिक सुविधा विगतको तुलनामा बढेको छ । पहिलेको ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले सुविधासम्बन्धी अनूसुचीको ६ वटा शीर्षकमा मात्र सुविधा पाउँथे । मासिक सुविधा शीर्षक नै तोकेर यसअघिको ऐनले पारिश्रमिक तोकेको थियो ।
तर, सचिवालयमा पेश भएको विधेयकले मासिक सुविधा शीर्षक तोकेको छैन, तर मासिक रुपमा पाउनेगरि ८ वटा नयाँ शीर्षक तोकेको छ । अनूसुची अनुसार यो ऐन पारित भएपछि कुल १३ शीर्षकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले सुविधा पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधा
“गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक रुपमा ४८ हजार रुपैयाँको सुविधा विभिन्न आठवटा शीर्षकमा पाउँछन् । यसअघिको ऐनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।
विधेयकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले यातायात सुविधाबापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट सुविधा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल रिचार्ज सुविधा पाँच हजार, अतिथी सत्कार सुविधा १० हजार, अनुगमन सुविधा नौ हजार र समन्वय र सहजीकरण सुविधा बापत मासिक सात हजार रुपैयाँ सहित कुल ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।मासिक १२० लिटर सवारी इन्धन र पाँच लिटर मोबिल, प्रति बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक हजार आठ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता एकसय ५० अमेरिकी डलरको सुविधा गाउँपालिकाले अध्यक्षले पाउनेछन् । चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ पनि गाउँपालिका अध्यक्षले पाउनेछन् ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदको तलब बढ्यो
उपाध्यक्षले भने सोही ६ वटा शीर्षकमा मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउनेछिन् । सवारी इन्धन र मोबिल अध्यक्ष र उपाध्यक्षको समान छ भने अनुगमन खर्च उपाध्यक्षले एक हजार रुपैयाँ बढी पाउनेछन् ।
यसअघि मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा मासिक २३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
तर, यसअघि वडाध्यक्षकै हैसियतमा सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यहरुले भने सोही शीर्षकमा १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । गण्डकी प्रदेशले यसअघि कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको हैसियत बराबर भन्दै सुविधा पनि बराबर गरेको थियो ।
यस्तै, गाउँसभासदस्यले वडाध्यक्षको ५० प्रतिशत सुविधा यसअघि पाउँथे । अहिले विभिन्न ६ शीर्षकमा उनीहरुले मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
सांसदको तलबभन्दा नगरपालिकाका मेयरको मासिक सुविधा बढी
नगरपालिकाका मेयरले मासिक ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनेछन् । नगरप्रमुखले कात्तिकअघि मासिक सुविधाको रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे । अहिले प्रस्तावित रकम प्रदेश सांसदको एक महिनाको पारिश्रमिक भन्दा तीन सय रुपैयाँले बढी हो । यद्यपी सांसदहरुले अन्य शीर्षकमा पनि सुविधा पाउँछन् । अहिले सांसदको मासिक सुविधा ५२ हजार दुई सय रुपैयाँ छ ।
भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुई हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ताबापत मेयरले १५० डलर पाउँछन् ।
उपमेयरले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ सहित अन्य भत्ताहरु पनि पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगरसभा सदस्यले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउनेछन् ।
मेयरको मासिक सुविधा भन्दा सभामुखको तलब कम
दर्ता भएको विधेयकअनुसार महानगरपालिकाका मेयरले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा मासिक ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । मासिक रुपमा नगद पाउने गरि तोकिएका शीर्षकअनुसार महानगरपालिकाका मेयरले यातायात सुविधा शीर्षकमा मात्रै मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । जबकि ऐनले स्थानीय तहले नै आन्तरिक सवारी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि सवारी खरिद गरेको खण्डमा उक्त पदाधिकारीले यातायात सुविधा भने पाउँदैनन् । विधेयकको दफा ४ ले यसको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा-सुविधा अनिश्चित
गण्डकी प्रदेशका ५८ गाउँपालिका, २६ नगरपालिका र एक महानगरपालिकासहित ८५ वटै स्थानीय तहले सवारी खरिद गरिसकेका कारण त्यहाँका प्रमुख–उपप्रमुख वा अध्यक्ष–उपाध्यक्षले यातायात सुविधा पाउँदैनन् ।
तर, कतिपय स्थानीय तहमा भने एकमात्र सवारी साधन किनेका कारण प्रमुख वा अध्यक्षले मात्रै सवारी सुविधा लिएको गुनासो पनि आएका छन् । यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले यसअघिको कानुन संशोधन गरि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई पनि सवारी सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
विधेयकअनुसार यसअघि मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने महानगरका उपमेयरले मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्ष बराबर सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसबाहेक, सवारी इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमाको सुविधा पनि ऐनले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउनेछन् ।
समन्वय समितिका सदस्यले भने मासिक २६ हजार रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउनेछन् । यसअघि समन्वय प्रमुखले ३८, उपप्रमुखले ३० र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।
अतिथी सत्कार, सभामुखलाई ५ हजार मेयरलाई १४ हजार
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता विधेयकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई सुविधा दिन अनूसुचीको छैटौँ नम्बरमा अतिथी सत्कार शीर्षक राखेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको यो शीर्षकमा मासिक सुविधा रकम फरक छ ।
विधेयकअनुसार यो शीर्षमा गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १० हजार, नगरपालिका प्रमुखले १२, महानगरका मेयरले मासिक १४ हजार रुपैयाँ यो शीर्षकको सुविधा पाउँछन् ।
यो ऐन पारित गर्ने प्रदेशसभाले हो । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुखले पनि यो शीर्षकमा सुविधा पाउँछन् । “प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन” अनुसार सभामुखले अतिथी सत्कार शीर्षकमा पाउने मासिक सुविधा हो, पाँच हजार रुपैयाँ ।
तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले भने यही शीर्षकमा सभामुखले भन्दा दोब्बरदेखि तेब्बरसम्मको सुविधा बढि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब, गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि पिए
गण्डकीमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले पनि स्वकीय सचिव (पिए) राख्न पाउने भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिको दोहोरो सुविधाका लागि ऐन नै संशोधन !
गण्डकी प्रदेश सभाले यसअघि बनाएको स्थानीय तहको सुविधासम्बन्धी कानूनमा पिए राख्न पाउने व्यवस्था थिएन । तर, पछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट ऐनको अनूसुची संशोधन गरि महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्रै पिए राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त ऐन पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले ऐन खारेज गरिदिएपछि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको नयाँ ऐनले महानगरका मेयर, उपमेयरलाई मात्रै होइन, नगरपालिका र गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि पिए राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ११ ले नीजि सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखले शाखा अधिकृत सरह, उपमेयर नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । यो यसअघिकै व्यवस्था भएतापनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्षले पिए राख्ने व्यवस्था भने नयाँ हो ।
उपदफा २ ले, “नगरपालिकाको प्रमुखले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा, “गाँउपालिकाको अध्यक्षले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र अनङ्कित द्वितिय श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
