चैत २२, इटहरा : मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा राहताका लागि मापदण्ड विपरित अत्याधिक घरपरिवारको सूचि तयार गरिएको छ ।
१ हजार ३ सय घरधुरी रहेको उक्त वडामा राहतका लागि ९ सय १ घरधुरीको सूचि तयार गरिएको हो ।
७ नम्बर वडा अध्यक्ष एवं वडास्तरीय सर्वदलिय समितिका संयोजक दानालाल राजवंशीले संकलित परिवारको नामावली नगरपालिकामा पेश गर्नुभयो । पेश गरिएका सबै घरपरिवारले राहत पाएमा उक्त वडामा ४ हजार बढी व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण प्रत्येक्ष प्रभावित भएका दैनिक ज्याला मजदुरीबाट जीवकोपार्जन गर्ने विपन्न वर्गलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले “कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएको आवागमन निषेधबाट उत्पन्न परिस्थितिमा लक्षित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७६” जारी गरेको छ ।
दैनिक ज्याला मजदुरीबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका र लकडाउनका करण आय आर्जन गुम्न गई जीवन यापन खतरामा परेका व्यक्तिहरुका लागि राहत कार्यक्रम संचालन गर्न उक्त मार्गदर्शन तयार गरिएको सोही मार्गदर्शनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यसै अनुरुप स्थानीय सरकारले त्यस्ता व्यक्ति र परिवारको लगत तयार गरी राहत प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।
लकडाउनले गर्दा दैनिक रोजिरोटी गुम्न गई हातमुख जोड्न समस्या परेका घरपरिवारलाई तत्काल सहयोग गर्न सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएको हो । आवागमन र कामकाज ठप्प हुँदा चुलो बल्न नसक्ने घरपरिवार नै ंराहत कार्यक्रमका लक्षित वर्ग हुन् ।
तर वडा अध्यक्ष राजवंशीले पेश गरेको अधिकतम घरपरिवारको नामावलीले उल्लेखित आधार र मापदण्डको उल्लंघन गरेको छ । वडाका ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई लकडाउन अवधिमा बिहान बेलुका छाक टार्नै नसक्नेको सूचिमा राखिएको छ । वडा नम्बर ७ को अवस्था त्यस्तो दइनीय नरहेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् । ३० प्रतिशत जति घरपरिवार तोकिएको मापदण्ड अनुसार रहातको सूचिमा पर्न सक्ने उनीहरुको अनुमान छ ।
उता वडा अध्यक्ष राजवंशीले लगभग ८ सय घरपरिवारको नामावली मात्र नगरपालिकामा बुझाईएको दाबी गर्नुभयो । आफ्नो वडामा ज्याला मजदुरी गरेर खाने विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेकोले घरधुरी संख्या धेरै हुन गएको उहाँको तर्क छ ।
७ नम्बर वडा सदस्य सन्तोष रिजालले भने ८ सय ५० घरपरिवारको नामावली नगरपालिकामा बुझाईएको बताउनुभयो । छानमिनका क्रममा यो संख्या घट्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, व्यवसायी लगायत स्थानीयबासीबाट उठाईएको सहयोग रकमबाट संचालन गर्नु पर्ने राहत कार्यक्रम उद्देश्य अनुरुप पारदर्शीरुपमा हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयबासी घरै बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत खबरदारी गरिरहेका छन् ।
