सरकारले थालेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुविधा अरनिको हस्पिटल उर्लाबारीबाट पनि लिन सकिने भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेपछि हाल धेरैले स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएका छन् । सरकारको पनि सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही अनुरुप अरनिको हस्पिटलबाट सेवा लिन सकिने भएको हो ।
हस्पिटलका अध्यक्ष लोलिम पोमु र स्वस्थ्य बीमा बोर्डबिच लिखित सम्झौता भइसकेको पोमुले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य बिमा बोडका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग भेटघाट र सम्झौता अनुरुप स्वास्थ्य विमा लागुको तयारी थालिएको हस्पिटलका अध्यक्ष पोमुले बताउनुभयो । पोमुका अनुसार चैत्र २ गतेदेखी सो सेवा सुचारु हुनेछ ।
वार्षिक १ लाखको स्वास्थ्य सेवा
बीमा बापतको रकम कुनै रोग विशेषलाई नभई साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ। ओपीडी सेवा, ल्याब, भर्ना, औषधी देखि लिएर फार्मेसी परामर्श लगायत सेवा पाइन्छ।
‘‘यो योगदानमा र आपसी समझदारीमा आधारित कार्यक्रम भएको हुनाले केही पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले कार्यक्रमको स्थायित्वका लागि सक्ने परिवारबाट वार्षिक ३ हजार ५ सय लिएका छौं। त्यो बापत वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिन्छौं। हामीले ५ जनाको परिवारलाई एउटा इकाइ मानेका छौं’’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक १ लाखमा क्रमशः २० हजारका दरले औषधी उपचारको सुविधा थपिँदै जान्छ। जेष्ठ नागरिक छन् भने प्रति जेष्ठ नागरिकले १ लाखको उपचार सेवा पाउँछन्, त्यसका लागि कुनै योगदान गर्न पर्दैन।
यदि कुनै परिवार अति गरिबको सूचीमा छ भने उसले पनि योगदान गर्न पर्दैन। उसको तर्फबाट गर्ने योगदान नेपाल सरकार आफैंले गर्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाका हरेक वडामा दर्ता सहयोगी छन् । उनीहरू उपलब्ध नभए वडामा गएर, सम्पर्क गरेर बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ। अहिलेसम्म सहभागिता न्यून नै छ।
स्वास्थ्य बीमा दाबी अरूभन्दा सहज छ । अरू बीमामा जो बीमित हो ऊ आफैं दाबी गर्न जानुपर्छ । यसमा जुन सेवा प्रदायक संस्थाबाट बीमितले सेवा लिएको छ त्यो सेवा प्रदायक संस्था आफैंले दाबी गर्छ।
बीमितलाई कार्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले सेवाप्रदायक संस्थाले रकम लिन्छ। कार्डमा पैसा हुँदासम्म सेवा दिन्छन्। के सेवा दिएको हो भन्ने सेवा प्रदायक संस्थाले स्वास्थ्य सेवा बोर्डमा दाबी गर्छ। त्यसको आधारमा सेवा प्रदायक संस्थाले रकम पाउँछ।
