लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नम्बर १ को नामाकरणको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। कुनै पनि हालतमा १ नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बुवान, किरात´ हुनुपर्ने माग राख्दै सो समितिले बुधबार प्रेस बिज्ञपति जारी गरिएको छ। सो समितिमा नेकपा समृध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, समाजबादी पार्टी लिम्बुवान राष्ट्रिय समिती, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च- संघीय लिम्बुवान मन्च, नेकपा सम्बंद किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, किरात याक्खा छुम्मा, धिमाक जाती बिकाश केन्द्र, नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ प्रदेश नम्बर १ लगाएत २१ वटा घटक संगठनहरुलाई एकीकृत गरिएको छ। प्रेस बिज्ञप्तीमा कुरा गर्दै नेकपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले जनताको चाहानाअनुसार यस प्रदेशको नाम
लिम्बुवान, किरात´ नभए आन्दोलन समेत हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ” प्रदेश १ को प्रदेशसभा आफैमा सार्बभौम सभा हो त्यसैले पनि यसको नाम लिम्बुवान, किरात´ को विकल्प छैन जुन कुरा पार्टी दस्तावेजमा हामिले प्रस्ट भनेका छौ।" उहाँका अनुसार आफुहरुको कुरा सम्बोधन नभए
लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समिती´आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ “बर्तमान प्रदेश नं. १ को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एबम पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरु, बिगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरु र सात सालको क्रान्ति हुँदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान, किरात आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात´ नाम राख्नुपर्छ।" बिज्ञप्तीमा जनाइएअनुसार समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउने, जिल्ला संयुक्त संघर्ष समितिहरु गठन गर्ने, जनमत सृजनाका अन्तरक्रिया गर्ने, खबरदारी कोणसभा गर्ने तथा आबश्यकता अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम शसक्त गरि बढाउने लगाएतका कार्यक्रमहरु गर्ने छ। "लिम्बुवान र किरात मिल्दैन भन्ने कुरालाई उल्टाएर एक जुट भएको बताउदै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च- संघीय लिम्बुवान मन्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले जातीय तथा पहिचानको बिषयमा प्रश्न उठेको बेला सबै एक जुट भएर आएको बताउनुभयो। उहाँले १ नम्बर प्रदेशका जनताको मन जित्न पनि यसको नाम
लिम्बुवान, किरात´ राख्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
बिज्ञप्तीका अनुसार अहिले विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले आआफ्नो नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडितकारी औपनिबेशिक एबम् सामन्ती केन्दीकृत एकात्मकबादी चिन्तनका धङधङीहरु झल्कने गरि पन्चायती शैलीमा जबर्जस्ति ढंगले गण्डकी, बाग्मती लगाएत नामहरु राखिएको गरिरहेकोमा समितिले बिरोध जनाएको छ।
