स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रशासनिक दण्ड जरिबाना तोक्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कानुन बनाउँदा फौजदारी कसुरबाहेक प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था राखेर कानुन बनाउन सक्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाउने उल्लेख थियो । ‘अब प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउँदा कैद सजायसम्बन्धी व्यवस्था राख्न सक्छ,’ विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले भने ।
‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बमोजिम प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गर्न सकिने छ,’ विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ को २ मा उल्लेख छ ।
कामकारबाहीको आधारमा कुनै पनि कर्मचारीको ग्रेड रोक्का गर्ने, पद घटुवा गर्नेलगायतका कानुन पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको समितिका सचिव गिरीले जानकारी दिए ।
फौजदारी कसुरमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने छैनन्, तर कारबाही गर्दा संघले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १० अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने प्रशासनिक दण्ड र जरिबानाको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
