विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदर गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गर्न आदेश गरेको हो । गत असार १० गते सम्पन्न नगरसभाले महानगरका जनप्रतिनिधिका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन विपरीत विराटनगरका जनप्रतिनिधिहरूले अतिरिक्त सुविधा लिएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुङ्गेलले उच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उक्त ऐनमा जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश ऐन विपरीत विराटनगर महानगरपालिकाले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छैन । तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैङ्कमार्फत् भुक्तानी लिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जनप्रतिनिधिले ग्रहण गरेको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्ने आदेश दिएपछि जनप्रतिनिधिले ऐन विपरीत लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले बताए
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता, टेलिफोन÷मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक÷पत्रपत्रिका÷इण्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ÷मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूका लागि भिन्दाभिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडासदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँछन्
तर, अदालतमा पेश भएको गत साउन महिनाको तलब बुझेको भरपाइमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखका नाममा मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा ३३ हजार रुपैयाँ र स्थानीय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार स्थानीय सुविधा बैङ्क खातामा पठाएको देखिन्छ । यस्तै उपप्रमुखको नाममा २७ हजार पाँच सय तलब र २० हजार स्थानीय सुविधा पठाएको देखिन्छ ।
यस्तै वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा १५ हजार र सञ्चार सुविधा १५ सय गरी गरी ३९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक पारिश्रमिक १० हजार ५ सय, स्थानीय भत्ता ५ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी १६ हजार ५ सय तथा वडा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा ४ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन् ।
प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा वडाध्यक्षले मासिक १० हजार ५ सय बढी बुझिरहेका छन् । कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानूनले तोकेको भन्दा १ सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानूनले तोकेको भन्दा १ हजार ६ सय कम बुझिरहेका छन् । यद्यपि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुली र उपप्रमुख कार्कीले भने पोसाकलगायत अतिरिक्त सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । ब्लाष्टखबर
