मोरङ, प्रदेश १ मा एकसय २६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणका लागि बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलवे परियोजना अन्तरगत इरुवादेखि काकडभिट्टा र विराटगरदेखि इटहरीसम्मको प्रस्तावित रेलवे परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
रेल विभागले तयार पारेको प्रस्तावित विराटनगर–इटहरी लिङ रेलवेको लम्बाई २०.१६ किलोमिटर हुनेछ । इनरुवा काकडभिट्टा रेलवेको लम्बाई भने १०६.५९ किलोमिटर हुनेछ ।
१२६.७५ किलोमिटर विद्युतीय रेलवे परियोजना निर्माणको लागत ९० अर्ब दुई करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । प्रस्तावित रेलवेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) अध्ययन गरेका विज्ञ रिकेश चित्रकारका मुआब्जा र रेलवेज निर्माणका लागि ९० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बताए ।
दुईवटा रेलवे निर्माण गर्दा ६ सय ३५.७७ हेक्टर जग्गा अभिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ५ सय १२ हेक्टर कृषकको खेती योग्य जमिन पर्नेछ । प्रस्तावित रेलमार्गको १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र ओगट्ने छ । तीन वटा सामुदायिक वनको सो जमिन रेलमार्गमा पर्नेछ । ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन, महिला जागृति, सीता छधारे, हातेमालो र सुन्दर सामुदायिक वनको १९ हेक्टर क्षेत्रको वन फडानी हुनेछ । परियोजनाले ३३ हेक्टर घनाबस्ती प्रभावित पार्नेछ ।
विराटनगर इटहरी रेलवेज निर्माण गर्दा १९३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । प्रस्तावित पूर्व पश्चिम रेलमार्गको इनरुवा काकडभिट्टा खण्डमा ३५७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।
राजमार्ग दक्षिण रेलमार्ग
रेवले पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुई किलोमिटर दक्षिण तर्फको क्षेत्रमा पर्ने गरी प्रस्तावित गरिएको चित्रकारले बताए । उनका अनुसार प्रदेश १ मा इनरुवा बजारको जनता चोक नजिकैबाट सुरु हुने रेलमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्गको करिब २ किलोमिटर दक्षिण हुँदै काकडभिट्टासम्म पुग्नेछ ।
इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्म १० वटा र विराटनगरबाट इटहरीसम्म एक स्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । इनरुवा, इटहरी, बेलेपुर, चण्डीटोल, उर्लाबारी, दमक, यासोक, सुरुङ्गा, बिर्तामोड र काकडभिट्टामा स्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्यूनतम ८ देखि १० मिटरसम्मको उचाइमा रहने रेलमार्गको विराटनगर इटहरी खण्डको हात्तीमुडामा स्टेशन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । रेलमार्गलाई आवश्यक पर्ने विद्युत दुहबी, दमक र विर्तामोडबाट जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भारतीय सहयोगमा बथनाहदेखि कटहरीसम्म रेलवेज निर्माणको काम जारी छ । नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने लिङक रेलवेज भने कटहरी हात्तीमुडा हुँदै इटहरी स्टेशनसम्म लगेर जोडिनेछ ।
राजमार्ग दक्षिणका १८ स्थानीय तह जोड्ने
दुईवटा रेलवे परियोजनाले तीन जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहलाई छुनेछ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग पश्चिम झापाको तीन वटा, मोरङका नौं वटा र सुनसरीका तीनवटा स्थानीय तहलाई छुनेछ । ती स्थानीय तहमा केही वडालाई रेलवेजले छुनेछ ।
प्रस्तावित रेलमार्गले सुनसरीको भोक्राहा गाउँपालिका,इनरुवा नगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकालाई छुनेछ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गले सुन्दरहरैचा, बेलबारी,पथरी शनिश्चरे, उर्लाबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकालाई छुनेछ । झापाका दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षि नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, विर्तामोड नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकालाई छुनेछ । विराटनगर इटहरी लिङ्क रेलवेजले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिकाका केही वडालाई छुनेछ ।
सार्वजनिक सुनुवाई सुरु
वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएपछि रेल विभागले सार्वजनिक सुनुवाई सुरु गरेको छ । आइतबार प्रभावित क्षेत्र विराटनगरमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको विभागले सोमबार इटहरी, मंगलबार पथरी शनिश्चरे र बुधबार विर्तामोडमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तयारी गरेको हो ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा भारतको बथनाहदेखि विराटनगर जोड्ने १८ किलोमिटर लामो रेलवे निर्माण गर्दा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण नगरेको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
रेलवे निर्माणका लागि सरकारले ८ वर्ष अघि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर रेलवेज निर्माण गर्दा प्रभावितहरुले अझै मुआब्जा नपाएको कटहरी गाउँपालिका १ का विश्वथान माझीले बताए । रेलवेज निर्माण गर्दा सरकारकै कारण किसान मार्कामा परेको भक्तिनाथ माझीले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकालका मेयर भीम पराजुलीले रेलवेज निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारेर काम अघि बढाउन आग्रह गरे ।
अनलाइन खबरबाट
