प्रदेश १ सरकारलाई विपक्षी बनाएर ५० वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर दोस्रोे सातासम्म प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा सो सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध तीन प्रकारका मुद्दाहरू परेको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरका मुख्य न्यायाधीवक्ता चूडामणि आचार्यले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३७ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको छ ।
जसमध्ये आर्थिक वर्षमा पाँचवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत र ३२ वटा मुद्दा उच्चअदालत विराटनगरमा परेको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले तायार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर दोस्रो सातसम्ममा १३ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएको हो ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये १२ वटा मुद्दा आर्थिक वर्षमा उच्चअदालत विराटनगरबाट फैसला भएको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य २५ मुद्दा अदालतमा विचारधीनमा रहेको छ ।
जसमध्ये ७ वटा सर्वोच्च, १४ वटा उच्चअदालत विराटनगर, ३ वटा ओखलढुङ्गा इजलास र एउटा मुद्दा इलाम इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनविरुद्ध १४ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता छ ।
जसमध्ये ८ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने अन्य मुद्दा विचाराधीन छ । आर्थिक वर्षमा सङ्घीय कानूनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा प्रदेश सरकारविरुद्ध १३ वटा र स्थानीय तहका कानूनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा रहेर १९ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता छ । सङ्घ र स्थानीय पालिकासँग जोडिएर पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधीवक्ता आचार्यले बताए ।
ब्लाष्ट खबर
