भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ ।
प्रस्ताविक विधेयकमा उत्पीडन र अत्याचारको सामना गर्नु परेका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
भारतीय केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार बिहान उक्त जानकारी दिए। भारतीय लोकसभाको चालू हिउँदे सत्रमा यो विधेयक प्रस्तुत हुनेछ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार यही विषयमा उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरु मणिपुर, नागाल्याण्ड र आसामका मुख्यमन्त्री सहित धेरै राजनीतिक नेताहरु र अधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गरेका हुन्।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस समेतका विपक्षी दलहरुले उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन्। धर्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न भारतीय संविधानले नै रोकेको उनीहरुको भनाइ छ।
