सडक अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना भत्काउँदा आफ्ना नम्बरी घर जग्गा गुमेको भन्दै मोरङ रंगेली नगरपालिकास्थित रंगेली बजारका पाँच दर्जन बढी सर्वसाधरणले मुआब्जाको माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
रंगेली नगरपालिकाको बीच भागबाट पूर्व(पश्चिम विराटनगर(रंगेली(आमबारी सडक (हुलाकी सहायक राजमार्ग) अन्तर्गत रंगेली बजार क्षेत्रलाई सहरी सडकको मापदण्डअनुसार ४.९ किलोमिटरबाट बढाई ३० मिटरको बनाउने अभियान १ हप्ता अगाडि सुरु भएको थियो।
सो क्रममा नगरपालिकाले अटेरी गर्ने सर्वसाधरणको घर डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरेपछि केही जनप्रतिनिधिसहित पीडितले आफूहरूको घर जग्गा भत्काउन दिने तर, मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘सडक बनाउन सहयोग गर्ने हाम्रो हार्दिक इच्छा हुँदाहुँदै पनि हामीमध्ये केही व्यक्तिको हातमुख जोर्ने रोजगार र व्यापारको बाटो बन्द हुने, केहीको त उठिबास भई सर्वस्वहरण हुने जस्तै परिस्थिति सिर्जना भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,
‘नेपालकै अन्य ठाउँको स्थानीयले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाएको देख्दा र सुन्दा हामी रंगेली बासीहरूले नपाउँदा हेपिएको, पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको र एउटै देशमा दुई किसिमको कानून भएको महसुस गरिरहेका छौँ।’ उनीहरूले आफूहरूको जग्गा जाँदा भएको सन्ताप र पीडामा कसैले मल्हमपट्टी लगाउन नखोजेको भन्दै दुःख व्यक्तसमेत गरेका छन् ।
घर तथा अतिक्रमित संरचना भत्काएको विषयमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरू नगरप्रमुख दिलीप बगडियाविरुद्ध आन्दोलित भएका थिए ।
