सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलबभत्ता गैरसंवैधानिक ठहर गरिकेको छ। शुक्रबार आएको सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता बाँड्ने गरी बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका छन्।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै देशभर जनप्रतिनिधि दुई कित्तामा विभाजित छन्। कोही समर्थनमा छन् त कोहीले विरोधको स्वर निकालेका छन्। दाङका स्थानीयतहका जनप्रतिनिसधले अदालको फैसला पालना गर्ने बताएका छन्।
उनीहरुले आफुहरु जनताको सेवाका लागि निर्वा्चित भएको भन्दै आफूहरु पैसाका लागि जनप्रतिनिधि नभएको बताएका छन्।
निर्वा्चित भएको एक वर्षपछि प्रदेश सरकारले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब पाउने काननु बनाएको थियो। त्यसपछि मासिक तलब खाँदै आएका यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले शुक्रवार सर्वाेच्च अदालतले उक्त खारेज गरेपछि तलब भत्ताका लागि जनप्रतिनिधि नभएको उनीहरुले बताए छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष एवम् नगरपालिकाका प्रवक्ता श्याम डाँगीले तलब खानका लागि चुनाव नलडेको बताए । उनले निर्वा्चिचत भएको एक वर्षसम्म कुनै सेवा सुविधा नलिइ काम गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिका लागि कानुन बनाएपछि मात्रै तलब खाएको बताए । त्यसैगरी उनले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कानुन भएकाले यो प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकोसमेत बताए।
त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष नवराज लामिछानेले अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवा गर्न भनेर आएपछि विशुद्ध स्वयमसेवक बनेर काम गर्नु पर्ने बताए । तर नेपाल सरकारले तोकेर कानुनसम्म सेवा सुविधा दिए त्यो जनप्रतिनिनिधिहरुले स्वीकार गर्ने उनको भनाई थियो ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले राजनीतिलाई पेशा र कमाई खाने भाँडो बनाउन नहुने तर्क गरे।
थाहाखबर
