कार्तिक २, २०७६
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी ६ वटा प्रदेशले बनाएको कानून खारेज गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानून निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानून खारेजको फैसला गरेको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदन माथि बुधबार सुनुवाई सकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रदेश सभाले पारित गरेको कानून खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून बनाएका थिए । सो कानून संविधानको धारा २२० को ८ र २२७ सँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दाएर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश सभाले पारित गरेको कानुन खारेज भएको यो पहिलो घटना हो ।
