६ आश्विन २०७६, सोमबार
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक)को आइतबार बसेको ४६ औं बैठकले आठ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले ती निर्णय गरेका हुन्।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिले एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।
संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधुरा आयोजनाहरुका प्राथमिकीकरण गरी अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
पञ्चवर्षिय पुर्न्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना (पीडीआरएफ)मा परेका तथा आवश्यक बजेट नपरेर रोकिएका आयोजनाहरुका लागि अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।
स्थानीय स्तरमा विवादका कारण जग्गा प्राप्तिमा भइरहने ढिलाई सम्बन्धि समस्याको पनि बैठकले गाँठो फुकाएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण तथा मूआब्जा निर्धारण सम्बन्धी एकिकृत राष्ट्रिय नीति २०७६ आगामी पुस महिनाभित्र तयार गरी मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
केन्द्रीय आयोजनाका रुपमा रहेको विराटनगर(धरान ६ लेनको सडक निर्माण तीन महिनाभित्र सम्पन्न गराउन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरु दुई महिनाभित्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
