०५ असोज २०७६
ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामै एक वर्षमा डेढ करोड खर्चेको छ। खर्चको मापदण्ड नै नबनाई खाना खर्च, मासिक पारिश्रमिक, भ्रमणभत्ता, अनुगमन, सञ्चार, गाडीभाडा र इन्धनमा उक्त रकम खर्चेको हो।
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक ३३ लाख १२ हजार र विभिन्न शीर्षकमा लिइएको सुविधा एक करोड २० लाख ४१ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँसमेत गरी एक करोड ५३ लाख ५३ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ संघीय सरकारको अनुदानबाट खर्च गरिएको छ।
सुविधा ऐनमा तोकिएअनुसार मासिक पारिश्रमिक लिएपछि यसरी विकास बजेट कटाएर मनपरी ढंगबाट अतिरिक्त सुविधा भुक्तानी लिएपछि महालेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उक्त रकम बेरुजुसमेत लेखेको छ।
गाउँपालिकाले ०७४र०७५ मा खाना खर्च २० लाख १४ हजार ८७ रुपैयाँ, गाडी भाडा २३ लाख ७२ हजार ७ सय ३०, इन्धन १० लाख ३५ हजार ५५ र सञ्चार खर्च १७ लाख ५८ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गाउँपालिकाका ९ वडा अध्यक्ष, ६ कार्यपालिका सदस्य, ३१ वडा सदस्य र एकरएक जना अध्यक्ष उपाध्यक्षको सुविधामा उक्त रकम खर्चिएको हो। सबै गर्दा जनप्रतिनिधिले लिएको अतिरिक्त सुविधा एक करोड २० लाख ४१ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ हुन आउँछ।
यस सुविधाबारे महालेखाले मापदण्डबिनै मनपरी खर्च गरेको भन्दै अनियमित खर्च नगर्न भनेको छ। गाउँपालिकाले यसरी उपलब्ध गराएको सुविधा सबै संघीय सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट खर्च भएको हो। गाउँपालिकाका लेखापाल दिनेश घिमिरेले राजस्व बाँडफाँटबाट चालु खातामा आएका अनुदानबाट सुविधा दिइएको बताए।
त्यस्तै जनप्रतिनिधिले सुविधा ऐन मिचेर पारिश्रमिकसमेत लिएका छन्। पारिश्रमिकबापत ३३ लाख १२ हजार रकम भुक्तानी भएको छ। गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम निर्वा्चित पदाधिकारीले शपथग्रहण गरेको मितिदेखि सुविधा पाउने भए पनि त्यस अगावै दिएको भन्दै महालेखाले बेरुजु लेखेको छ ।
अन्नपुर्ण
