शुक्रबार ०३, असोज २०७६
विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिविरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत सुविधा बाँडेको भन्दै रिट परेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईमार्फत उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले महानगरपालिका, महानगरको नगर कार्यपालिका र नगरसभामा समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
गएको असार १० गते सम्पन्न चौथो नगरसभाबाट महानगरको विनियोजन ऐन २०७६ पेश गर्दै पारित गराएर जनप्रतिनिधिलाई बाँडिरहेको मासिक तलबलगायत अन्य भत्ता प्रदेश सरकारको ऐनविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सदस्यहरु संवैधानिक, निजामती, जंगी, प्रहरी वा प्रचलित कानुनले सञ्चित कोषबाट खर्च बेहोरिने तलबी कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा नगरसभाबाट पारित भएको सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्नु पर्ने माग गरिएको छ
महानगरपालिकाको चौथो नगरसभाद्वारा पारित वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार, वडा अध्यक्षको १५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको पाँच हजार र सदस्यको चार हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ । त्यो बाहेक पोशाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार पाउने उल्लेख छ ।
सञ्चार खर्चबापत प्रमुखले दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखले दुई हजार, वडा अध्यक्षले एक हजार पाँच सय र कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
न्युजलय
