३० भाद्र २०७६, सोमबार
प्रदेश १ सरकारले संसदमा ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय गठन सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्ट प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले प्रदेश संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ ।
सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलमा पठाइएको विधेयक सत्तापक्षले जसरी पनि पारित गराउने रणनीति बनाएसंगै कांग्रेसले सदनमा विरोधदेखि अवरोध गर्नेसम्मको तयारी थालेको हो ।
बजेट अधिवेशन सकिनै लाग्दा सरकारले मनमोहन विधेयकलाई पनि चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । तर, विधेयक संसदमा दर्ता भएदेखि नै ‘मनमोहनको नाम र विश्वविद्यालयको अवधारणा नै खुम्च्याउने’ गरी ल्याएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।
‘विश्व विद्यालयको अवधारणा भनिएपनि विधेयकमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानले टेक्निकल स्कुलभन्दा मास्तिरको व्यवस्था गर्न नसकेको र पार्टी कार्यकर्ता नै भर्ना गर्ने जस्तो देखिएकोले’ यसको विरोधमा कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्नेसम्मको तयारी गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने,‘‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको मनमोहन प्रतिष्ठानले संचालन गरेको हालको मनमोहन प्रोलिटेक्नि झैं मनमोहन अधिकारीको नाम र साखलाई नै खुम्च्याउने गरी फेरि बोर्ड आफ गभर्नसले संचालन गर्ने देखिएकोले हामीले यसलाई फराकिलो दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाएका हौ । तर, हाम्रो मागको सुनुवाई भएको छैन् ।’’ कार्कीले सदनमा विरोध गर्नेदेखि अवरोध गर्नेसम्मको आफूहरुको तयारी रहेको सुनाए ।
विधेयकले विश्वविद्यालय संरक्षण समितिको अध्यक्ष नै बोर्ड आफ गर्भर्नसको पदेन अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा बोर्ड अफ गर्भर्नसको भूमिकलाई भने निकै फराकिलो बनाइएको छ ।
यसले विश्वविद्यालयलाई सुव्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि योजना तर्जुमादेखि अनुगमन, सुपरीवेक्षण र निर्देशन दिने अधिकार राख्छ । विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
प्राज्ञिक परिषद्ले अध्ययन, अध्यापन, अनुन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरुको पाठ्यक्रम निर्माण र स्वीकृति गर्ने, परीक्षाको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर निर्धारणी गरी कायम गर्नेलगायत काम गर्नेछ । कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति र सदस्यहरु डीनहरुमध्येबाट दुईजना, शिक्षकहरु मध्येबाट एकजना र रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने छन् ।
यो विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन प्रारम्भ हुंदाको बखत मनमोहन पोलिटेक्निकको कार्यकारिणीको समितिको अध्यक्षलाई नै संरक्षण समितिको अध्यक्ष बनाइने छ । समितिमा पोलिटेक्निका सदस्यहरु सदस्य, उपकुलपति पदेन सदस्य, रजिस्ट्रार पदेन सदस्य, मनमोहन पोलिटेक्निक स्थापना गराउन योगदान दिनेबाट चारजना सदस्य, समाजसेवी, उद्योगी र चन्दादाताबाट एक एकजना सदस्य रहेन छन् । उनीहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । कुनै सदस्यको पद रिक्त भए अध्यक्षबाट नियुक्त हुने सदस्यको पदावधि पूरा कार्यकालको रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा मनमोहन पोलिटेक्निकमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई विश्वविद्यालयकै कर्मचारी तथा शिक्षकको रुपमा स्विकार गर्ने र तत्काल खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा समेत हेरफेर नगर्ने उल्लेख छ ।
कुनै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको आंगिक शिक्षालय तवा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयले विश्वविद्यालयको आंगिक शिक्षालयको रुपमा रहन चाहने सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुमितमिा तोकिएको आधारमा हस्तान्तरण हुन सक्नेछन् । यसबाहेक विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार आंगिक शिक्षालय संचालन गर्न सक्नेछ ।
हाल अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहित मनमोहन पोलिटेक्निक मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुढामा संचालनमा छ । त्यहाँ विभिन्न संकायमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन्छ । प्रदेश सरकारले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको साविकको संरचना व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित त्यसलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराई विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
सहयोग ः आवर बिराटनगर
