२०७६ भदौ १९ गते
सरकारले असफलता उन्मुख बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चलाइएको कार्यक्रमले अत्यधिक आलोचना खेप्नुपरेपछि सरकारले यसका ढाँचा फेर्ने जमर्को गरेको हो ।
यो वर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई सुधारेर स्थानीय स्तरमा पठाउने तयारी सरकारको छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष ३ अर्बको बजेट थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि अनुदान पठाउँदा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने तयारी छ । अब स्थानीय तहलाई पनि यो कार्यक्रमको हिस्सेदार बनाइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए
मन्त्रालयले सुरुवातमै रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले ती योजनाको प्रभावकारिता विश्लेषण गरेपछि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लागतको ६० प्रतिशत रकम अनुदानबाट खर्चन सक्ने अधिकार दिइने छ । प्रत्येक योजनाको ४० प्रतिशत बजेट भने स्थानीय तहले नै खर्चनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।
स्थानीय तहले छानेका योजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । योजनाको विस्तृत विवरण अध्ययन गरेर मन्त्रालयले स्वीकृति दिने र नदिने निर्णय लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
