१४ भाद्र २०७६,
अहिले प्रदेश १ सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसै क्रममा प्रदेश सरकारले सहकारी ऐनको मस्यौदा समेत तयार पारको छ। तर सो मस्यौदाप्रति सहकारी क्षेत्रका अगुवाले भने आपत्ति जनाएका छन्।
संविधानले नै तीन खम्बे आर्थिक नीति अँगालेको र एक खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई स्वीकारेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। जिल्ला सहकारी संघ झापाका सहसचिव भानु दंगालले सहकारी क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई अवमूल्यन हुने ढंगबाट मस्यौदा तयार पारिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘मस्यौदा माथिको छलफलमा म पनि सहभागी भएको छु। तर मस्यौदा हेर्दा सहकारी क्षेत्रलाई नै निमोठ्ने गरी ऐन ल्याउन लागिएको महसुस भएको छ। हुबहु विधेयक पारित भए सहकारी क्षेत्र नै तहस(नहस हुने छ।’
नेपालको ग्रामीण तथा विकेन्द्रित पुँजीलाई संगठित र एकीकृत गराउन सफल सहकारी क्षेत्रमा वचतलाई नै निरुत्साहित पार्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उनको धारणा छ। एकातर्फ सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्ने अनि अर्कातर्फ कानुन नै बनाएर लगानी गर्नबाट रोक्ने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रको विकास होइन झनै कमजोर पार्ने उनको तर्क छ। यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक शिव डाँगीले समेत सहकारी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने ऐन ल्याउन संविधानकै भावना विपरीत हुने बताएका छन्।
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको र त्यसलाई सहकारी क्षेत्रले सघाइरहेको उनको तर्क छ। तर सहकारी क्षेत्रलाई विभिन्न ऐन र कानुन नै बनाएर कतिपय क्षेत्रमा लगानी गर्न नै निरुत्साहित पारिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको उनले बताए। सहकारी क्षेत्रलाई स(साना घरेलु तथा लघु उद्यममा लगानी गर्न मात्र सीमित नराखी ठूला उद्योग, अस्पताल, शिक्षालय लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न प्रेरित गर्नुको साटो झनै खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन उनले आग्रह गरे। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश पोखरेल भने प्रदेश १ सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐन सच्चिएर आउने आशावादी छन्।
अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर तथा नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भन्दै सहकारी क्षेत्रको भावना समेट्नसमेत प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालकसमेत रहेका उनले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा नेपाली नागरिककै ससानो पुँजी जम्मा भएको र त्यसले गरिबी निवारण, सामाजिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, स्वरोजगारी जस्ता कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाले सरकारले यस कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन्। मुख्यमन्त्री मातहतमा रहेको प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो। तर मस्यौदाले सहकारी क्षेत्रलाई निमोठ्न खोजेको र बढी नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको भन्दै सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूले विमति राख्दै आएका छन्।
भावनाको कदर गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले भने सहकारी क्षेत्रको भावनालाई सम्बोधन गरेर ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले विधेयक तयार पार्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी नेतृत्व तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग समेत परामर्श गरिने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए। सहकारी क्षेत्रले आर्थिक रुपान्तरणसँगै सामाजिक रुपमा समेत सशक्तीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाले सहकारी क्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेर कानुन नबनाइने उनको भनाइ छ।
‘विधेयक तयार पार्दा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूका बीचमा छलफल चलाइन्छ’, उनले भने, ‘आवश्यक परे सहकारी क्षेत्रका अगुवा र विज्ञहरूसँग हामी फेरि छलफलमा बस्छौँ। कसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यही अनुसारको निकास निकाल्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जाने छ।’
ओबि
