इसुवा हाइड्रोले किर्ते कागज बनाएर करोडौँ ठगी गरेको आरोप

इसुवा हाइड्रोले किर्ते कागज बनाएर करोडौँ ठगी गरेको आरोप

भदौ १३, २०७६ संखुवासभा
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका– १ मा निर्माणाधीन इसुवाखोला हाइड्रोपावरले ठगेको भन्दै स्थानिय आन्दोलित भएका छन्। स्थानियले मकालु(१ मा निमार्ण हुन लागेको ९७.२ मेगावाटको इसुवाखोला हाइड्रोपावले प्रतिआना एक लाखदेखि डेढ लाखसम्ममा खरिद गरी मालपोत कार्यालय खाँदबारीमा १४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको भन्दै किर्ते कागजात तयार गरी ठगी गरेको रहस्य खुलेको छ ।
मकालु गाउँपालिका(१ मा निर्माण हुने हाइड्रो कम्पनीले सोही वडाका अध्यक्ष वाङदी छिरिङ शेर्पालाई हात लिएर काठमाडौंमा सुटुक्क सरोकार समिति गठन गरेर गाउँमै नपुगी कागजात मिलाएर अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयबासीलाई ठगी गर्न सहयोग र्पुयाएको स्थानीय लाक्पा शेर्पाले बताए।
उनले दुई लाख रुपैयाँमा बेचेको जग्गा कम्पनीका जितेन्द्र श्रेष्ठले ३५ लाखमा कम्पनीलाई नै बिक्री गरेको प्रमाणसमेत फेला परेको बताए। आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट दुई सय ५२ रोपनी जग्गालाई करिब ५ करोडमा खरिद गरी मालपोत कार्यालय खाँदबारीसँग मिलोमतो गरी करिब ३५ करोड मूल्यमा खरिद गरेको कागजात बनाएको पुष्टि भएको छ।
हाइड्रा कम्पनीले विभेदपूर्ण तरिकाले जग्गाको मुआब्जासमेत नदिइएको, सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, इआइए नेपाली भाषामा प्रस्ट पारेर स्थानीयलाई नबुझाएको र सडक निमार्ण गर्दा जग्गाको मुआब्जा नदिएको स्थानीयको भनाइ छ।
इसुवा हाइड्रोपावरले किर्ते कागजात बनाएर ३० करोड ठगी गरेका कारण आन्दोलित हुनु परेको मकालु युवा समाजका अध्यक्ष नुर्बु शेर्पाले बताए। अध्यक्ष शेर्पाले भने माग सम्बोधन नभए निर्माण कार्यमै अवरोध र्पुयाउने स्थानीय बाध्य हुने बताए। सोझा सिधालाई नागरिकलाई प्रलोभनमा पारेर खरिद गरेको जग्गाबाट ३० करोड ठगी गरेको स्थानीय सुरेन्द्र राईले बताए।
कम्पनीका पदाधिकारीले स्थानीय उपभोक्तालाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै कम्पनीकै नाममा जग्गा खरिद गर्ने सहमति गरेको स्थानियको भनाइ छ। हाइड्रो पावरका वीरेन्द्रबहादुर न्यौपाने र सञ्चालक समेतको उपस्थितिमा २०७५ फागुन १ गते कम्पनीको नाममा जग्गा खरिद गर्ने सहमती भएको हो।
हाइड्राको नाममा फिल्ड मेनेजर जितेन्द्र श्रेष्ठको नाममा खरिद गरेको कागजात बनाइएको उनीहरूको आरोप छ। इसुवाखोला हाइड्रोपावर आयोजनाले स्थानीयलाई बारीको प्रतिरोपनी दुई लाख र पाखोबारीको प्रतिरोपनी एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिएको थियो। तर, मालपोत कार्यालयमा हेर्दा प्रतिरोपनी आठदेखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा रजिस्ट्रेसन पास गरेको पाइएको हो।
थाहाखबर

सम्बन्धित खवर