भिमराज अधिकारी, पथरी
जनप्रतिनिधिको टकरावका कारण मोरङको उर्लाबारी वासीले सास्ती पाएका छन् । चौथो नगरसभाबाट पास भएका कुनैपनि योजना तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि नगरबासीले सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीले आफु अदालत जानुपर्ने मेयरको रहर र आफ्नु बाध्यता भएको बताउनुभयो । मण्डारीले भन्नुभयो “हामीलाई वेवास्ता गरेर ६ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठकबाट योजना पास गर्नुभयो, पछि मन्त्रालयको पत्र आएको भनेर हामीलाई २९ गते जसरीपनि नगरसभा गर्नुपर्ने र योजना तथा कार्यक्रमहरु विस्तारै बसेर छलफलबाट टुङ्ग्याउने भन्ने सहमती भएको थियो तर त्यो मेयरसाबको सुनियोजित तरिकाले गरेको काम रहेछ, हामीलाई उपस्थीति गराइयो र पछि त्यही उपस्थीतिको आधारमा नगरसभाले सबै पास गरेको भन्नुभयो । हामी बिचमा एउटा वडा र अर्को वडा बिचमा राजनीतिक रुपमा फाटो ल्याउने काम पनि गर्नुभयो । हामी १३ जना कार्यपालिका सदस्यले मेयर साबले सल्लाह गर्नुहुन्छ भनेर पर्खेर बसिऔँ तर उहाँ त हाम्रो अभिभावक हो कहिल्यौ त्यसो भएन बरु चित्त नबुझे अदालत जानुस भनेर पटक पटक भन्नुभयो र हामी बाध्य भएर अदालत सम्म पुगेका हौँ ।”
भिडियो
यसअघि २८ गतै नै मेयर खड्ग बहादुर फागोले पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयर भण्डारीले आफैले नगरसभामा पेश गरेको योजनाका विरुद्धमा अदालत जाँदा नगरका सबै काममा असर गरेको बताउनुभएको थियो । आफुले कुनैपनि काम नीति र नियममा रहेर गर्ने गरेको फागोको भनाइ थियो । हिजोआज उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधि बिचमा निकै टकराव चलिरहेको देखिन्छ । दिनदिनै एक पछि अर्को पत्रकार सम्मेलन पालैपालो भइरहन्छ ।
असार २९ गते सम्पन्न भएको चौथो नगरसभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनि उच्च अदालत विराटनगरले साउन २७ गते उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । हाल उर्लाबारीका सम्पूर्ण वडा तथा नगरबाट हुने काम प्रभावित भएको छ । राजश्व असुल तथा विकास निर्माण अन्य कार्यक्रमहरु पनि रोकिएका छन् । आगामी विकासका काम के हुने ? नगरको अर्थ संकलनका कामहरु कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योल बनेको छ ।
