धरान–डेढ दशकदेखि अन्योलमा रहेको धरानको प्रस्तावित विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले समिति गठन गर्ने भएको छ । विमानस्थलका लागि जग्गा दिएका स्थानीय जग्गादाताले जग्गा फिर्ताको माग गर्न थालेपछि उपमहानगरले विमानस्थल बन्न नसक्नुका कारणबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न लागेको हो ।
धरान–१७ स्थित डाँडाघोपाका स्थानीयले विमानस्थलका लागि सस्तो मूल्यमा जग्गा दिएका थिए । अहिलेसम्म न विमानस्थल नै बन्न सक्यो न त स्थानीयले सहमति अनुसारको जग्गा फिर्ता नै पाए । स्थानीयले अहिले विक्री गरेकै मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका छन् । शुरुआती ताका यती इन कर्पोरेटले विमानस्थल बनाउन ९ बिघा जग्गा खरीद गरेको थियो । पछि स्थानीय सरकार मातहतमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराएपछि विमानस्थल बनाउने योजना बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म पटकपटक पर्यटनमन्त्रीहरू आएर आश्वासन दिए पनि विमानस्थल बन्न सकेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अध्ययनका लागि भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा उपमहानगरले बाटो निर्माण, घरनक्सा पासलगायत प्रक्रियाहरू पनि रोकिराखेको छ, जसले गर्दा स्थानीयले आफ्नै जग्गालाई उत्पादनमा समेत लगाउन सकेका छैनन् भने खरीदविक्री गर्न पनि पाएका छैनन् । पछिल्लो समय विमानस्थलका लागि कुनै पनि पहल नभएपछि स्थानीयले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएपछि उपमहानगरले वास्तविकता खोतलेर जनता सामु प्रष्ट पार्न अध्ययन समिति बनाउन लागिएको उपमहानगरकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बताइन् ।
नगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमै समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भण्डारीले भनिन्, ‘यो समितिले विमानस्थलबारे हालसम्म भएको प्रयास, सर्वे र फाइल कहाँ पुगेर किन अड्किएको हो भन्नेसम्म अध्ययन गर्नेछ, विमानस्थल बन्छ भने बन्छ र, बन्दैन भने बन्दैन भनेर स्पष्टरूपमा जनतालाई भन्नेछौं ।’ तत्कालीन नगरपालिका साक्षी बसेर निर्माण कार्य प्रारम्भ नभए वा नबने किनेकै मूल्यमा कम्पनीले जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित सहमति भएको थियो ।
