काठमाडाैं : कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार जोगाउन विपक्षी गठबन्धनमा उभिएर निर्णायक भूमिका खेलेको एमालेको असन्तुष्ट पक्षले बागमती, गण्डकी र प्रदेश १ मा भने सहकार्यको रणनीति अगाडि सारेको छ । यी तीन प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेपाल–खनाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै उभिएको छ ।
पार्टी एकता जोगाउन खनाल–नेपाल समूहले लिएको यो लचक नीति हो वा सरकार फेरबदलको अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीतिको हिस्सा भन्ने स्पष्ट छैन । तर, खनाल–नेपाल समूहको सहकार्यको कदमले भने ओलीमाथि दबाब बनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई साथ दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न साथ दिएको खनाल–नेपाल समूहले आइतबार प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै लचक नीति लिएको छ । खनाल–नेपाल समूहको पछिल्लो कदमले प्रदेश– १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
विपक्षीसँग मिलेर ओलीविरुद्ध चौतर्फी झट्का दिने आक्रमक नीतिबाट ‘युटर्न’ हुँदै लचिलो नीतिको नेतृत्व खनाल–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले गरेका छन् । उता, गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहका एक मात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै मतदान गरेका थिए । यद्यपि गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहको सहयोगविनै कांग्रेस–माओवादी–जसपा र राजमोको गठबन्धनबाट विपक्षीको सरकार बनेको छ ।
लगातार ओली समूहलाई साथ दिने पछिल्लो तीनवटै निर्णयसँगै खनाल–नेपाल समूह अब संस्थापन पक्षले २ जेठमा फर्काएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको अवस्थामा सहभागी हुने निष्कर्षनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘पार्टी एकता जोगाउन सकारात्मक शिक्षा मिलोस् भन्ने सन्देश दिन हामीले मिलेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका हौँ र बजेट पनि एकढिक्का भएर पास गर्छौँ,’ एमाले सचिव तथा प्रदेश एकका संयोजक भीम आचार्यले भन्नुभयो, ‘पार्टी एकता जोगाउन हामी अहिले एक कदम मात्र लचिलो भएको अर्थमा बुझ्ने होइन, हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ र हुन तयार छौँ ।’
उहाँले बागमती प्रदेशकी संयोजक शाक्य र आफूले बेग्लै परामर्श गरेर प्रदेशमा पार्टी र सरकारलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने समझदारी गरेअनुसार दुवैतिर एउटै प्रकारको निर्णय भएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।‘माथि त कुरा भएको होइन, तर अष्ट कमरेड र मेराबीचमा पछिल्लो परिस्थितिबारे अस्तिदेखि नै सल्लाह भएको थियो र त्यसअनुसार नै हामीले निर्णय गरेका हौँ,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘अब कुनै पनि पूर्वसर्त र पद भागबन्डाका कुनै पनि विषय नराखीकन २ जेठ ०७५ सम्मको केन्द्रीय कमिटी र अन्य कमिटीको बैठक बोलाएर धमाधम काम अगाडि बढाउनुपर्छ । जे–जति समस्या छन्, त्यही कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर हल गर्नुपर्छ । त्यसैको उदाहरणका लागि हामीले एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रम पास गर्यौ, बजेट पनि एकढिक्का भएर पास गर्छौँ ।’
स्थायी समिति सदस्य तथा बागमती प्रदेशकी संयोजक शाक्यले पनि नेताहरूको टकराव चरम बिन्दुमा पुगेकाले पार्टी एकता जोगाउने उद्देश्यले नै लचकतासहित प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । ‘हामी सत्तापक्ष भएर पनि विपक्षीजस्तो भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्थाको अन्त्य गरेर पार्टी एकता जोगाउन प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर निर्णय लिइएको हो । मुख्यमन्त्रीले दलको बैठकमा बोलाएपछि हामी गयौँ । राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्ने भनेपछि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न तयार भएका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी सुझाब, सरकार र सदन सञ्चालनसम्बन्धी सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्ने पौडेलले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । केन्द्रमा ओली–नेपालको टकरावले पार्टीलाई विभाजनको तहमा पुर्याए पनि तलबाट मिलेर एकताको सन्देश दिनुपर्ने भन्दै पौडेलले शाक्यसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनबाट उठाइएका डा. खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरेर अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा १४ जनालाई मागिएको स्पष्टीकरण फिर्ता गर्ने र कार्यदलले सरकार र संसद् सञ्चालनबारे दिने सुझाब मान्य हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यसलाई शाक्यले स्वीकार गरेपछि बागमती प्रदेशको बजेट पनि बहुमतबाट पारित हुने सम्भावना बढेको छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल पक्षका प्रभावशाली सांसदहरू अरुण नेपाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत नेताहरू ओलीले २ जेठको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए निसर्त भाग लिएर बाँकी समस्या त्यहीँबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । प्रदेशमा पनि पार्टी मिलाउन उनीहरूले नै सक्रियताका साथ नेतृत्व गरेको र शाक्यलाई पनि दबाब दिएको नेपाल पक्षकै एक सांसदले बताए ।
अदालतको पछिल्लो आदेशपछि वरिष्ठ नेता नेपालले पनि निकटस्थहरूलाई विभाजनभन्दा पार्टी एकताकै सम्भावना धेरै बलियो बन्दै गएको बताउन थाल्नुभएको छ । उहाँको सचिवालय स्रोतले पनि वरिष्ठ नेता नेपालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संस्थापनलाई साथ दिने गरी एक कदम ब्याक हुन निर्देशन दिएको पुष्टि गरेको छ । ‘उहाँले पनि एक कदम ब्याक भएर मिल्ने तहसम्म मिल्नुस्, तर त्यसको अर्थ समर्पणचाहिँ नगर्नुस् भनेर प्रस्टसँग निर्देशन दिनुभएको हो,’ नेपालको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त, कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई गरिएको कारबाही अवैध भन्दै सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि खनाल–नेपाल पक्ष ओली कमजोर बनेको भन्दै उत्साही बनेको छ । अन्तरिम आदेशले ओलीले एकलौटी गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक मानेकाले २ जेठमा फर्किनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको बुझाइ छ । प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदको पुनर्बहालीपछि ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा एमाले एकल बहुमतमा पुगेको छ ।
ओली–नेपाल केन्द्रमा मिल्नेबित्तिकै कुनै पनि वेला कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नेपाल–खनाल पक्षका १७ सांसदले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन मत दिएका थिए । नेपाल–खनाल पक्षको १७ र माओवादीको १३ मतसहित ३० मत प्राप्त गरेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकार जोगाउनुभेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस भने कतै पनि मत नदिई तटस्थ बसेको थियो ।
