विराटनगर : प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सत्तारुढ एमालेका दुवै समूह एक ठाउँमा भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।
एमालेको खनाल–नेपाल समूहले अन्य प्रदेशमा पनि नीति कार्यक्रम पारित गर्न सघाएको छ। नीति कार्यक्रम पारित गर्नकै लागि एमालेले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको थियो। खनाल–नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य र कोरोना संक्रमणमा परेका सांसद र मन्त्री पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए। कोरोना संक्रमित राज्यमन्त्रीहरु राजकुमार ओझा, कला घले र सांसद सावित्री जोशीलाई अलग्गै राखेर बैठकमा सहभागी गराइएको थियो। विपक्षी दलले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुनर्लेखन गरेर सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए।
तीनवटा विपक्षी दलका तीन वटा संशोधन परेकोमा छलफलका क्रममा सांसदले नीति तथा कार्यक्रम गन्जागोल ढंगले आएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरुको विषय पनि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरिएको हो।
संशोधनकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले संशोधन प्रस्तावबारेको छलफलमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भनिए पनि ३ प्रतिशत मात्र हुने देखिएकोले यो संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा बग्रेल्ती कार्यक्रम राख्ने तर बजेट तथा योजना नराखेकोले ती पुरा नहुने अवस्था देखिएकोले बजेट वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राखिएको संशोधनको विषयमा सांसद मोहन खड्काले प्रदेशसभालाई छल्ने र जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्ने क्रम चलिरहेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहँदा एक जना मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरु अन्तरध्यानमा भएको बताए। नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीविपरीत आएको भन्दै उनले अधिकार बाँडफाँडको नियमविपरीत कतिपय बुँदा आएको आरोप लगाए। स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी उनीहरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सशर्त ल्याएर थोपर्ने काम भएको आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरुको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर, विपक्षी दलहरुमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरुको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। जसपाका नेता जयराम यादवले भने फिर्ता लिएका थिए।
प्रदेशसभामा जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ३२ जनाले भाग लिएका थिए।
प्रदेशको नामाकरण यही अधिवेशनबाट : मुख्यमन्त्री राई
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम संसदको यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउन आह्वान गरेका छन्। उनले प्रदेशको नामांकन यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाएर मात्र संसद बैठक अन्त्य गर्ने बताए।
सप्तकोसी नदीको खुवालुङ ढुंगाको विषय उछालेर धेरै राजनीति भएको भन्दै उनले धार्मिक सांस्कृतिक रुपमा महत्वको विषय भएकोले त्यसलाई संरक्षण गरिने बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा राईले खुवालुङलाई संरक्षण गरिने बताए। उनले कोभिडको महामारीले कसैलाई नछोडेको भन्दै दल, भूगोल वा वर्ग विशेष कोही पनि अछुतो रहन नसेको स्पष्ट गरे।
राईले प्रदेश सरकार समृद्धितर्फको बाटोमा रहेको र तीन वर्षमा ठूलठूला उपलब्धि हासिल भएको जिकिर गरे।
