पोखरा : नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय सँगै फेवातालको क्षेत्रफल बढ्ने भएको छ । हाल साढे ४ वर्ग किलोमिटर रहेको तालको आकार ४० वर्ष अघिको अवस्थामा पु¥याउन लागिएको हो । फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफलको ताल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको हो । यद्यपि मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रफल कायम
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदन पारितका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको थियो । २ साता अघि समितिले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएका हुन् । यो निर्णयसँगै निर्धारित क्षेत्रफलभित्रको जग्गा छानबिन हुनेछ र थप अध्ययनका लागि बाटो खुलेको छ । ‘यो क्षेत्रफलभित्र दुषित जग्गा छ कि छैन हेर्छौं । लालपुर्जा भएका जग्गाको पनि छानविन हुन्छ,’ समिति सदस्यसमेत रहेका पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘त्यसपछि ताल संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बन्छ । मापदण्ड तय गर्छौं ।’ तालको पानी घटेको बेलामा विभिन्न व्यक्तिले दुषित जग्गा दर्ता गरेको बताइएको छ । यद्यपि यसको छानबिन हुन बाँकी नै छ । पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि निकालेको प्रतिवेदन अनुसार तालको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा र संरचनाको मुआब्जा दिँदा कम्तीमा ३० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अहिलेको समितिले महानगरको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर अध्ययन गरेको हो ।
समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले अब दोहो¥याएर ताल नाप्न नपर्ने गरी प्रतिवेदन बनाएको बताए । ‘सँधै तालको आकार खोजिरहनु पर्दैन । यो प्रतिवेदनले फेरि नाप्न नपर्ने गरी समस्या समाधान गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहयोगका लागि सबैलाई धन्यवाद ।’ समितिले ३ महिनासम्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाखमा तीनवटै सरकारका नाममा तालको सीमांकन, संरक्षण र सरसफाइका लागि फैसला गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयनको क्रममा समिति गठन भएको हो ।
२०१८ मा फेवातालको आकार १० वर्ग किलोमिटर भएको रेकर्ड छ । त्यसपछिका प्रत्येक नापीमा आकार फरक फरक पाइएको थियो । समितिले २०३८ सालमा आइयुसिएनले निकालेको रेकर्डका आधारमा अध्ययनलाई नजिक पु¥याएको संयोजक पौडेलले बताए । अहिले तालको बाँध मर्मतका लागि पानी सुकाइएको छ । २ महिनाभित्रै बाँध र नहर मर्मत गरिसक्ने सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तालको आकार घटेकै मौकामा फोहोर र गेग्रान निकाल्न प्रदेश सरकारले अर्को समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ३ खण्डमा विभाजन गरेर माटो निकाल्ने कामको जिम्मा लगाएको छ । सिमाना अध्ययन समितिले प्रतिवेदन केहि दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।