पोखरा : प्रदेश सरकराले कोरोनाबाबट मानव जीवन रक्षालाई पहिलो कर्तव्य मान्दै विकासका लक्ष्यहरुलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले कोरोना परीक्षणलाई व्यापक र निःशुल्क तथा बिस्तार गर्ने, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिने घोषणा पनि गरेको छ । ज्याला/मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिहरूलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइने अल्पकालीन योजनादेखि पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
‘रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिनेछ ।’सरकारले महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम सुरु गरिने उदघोष पनि गरेको छ ।
महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष गठन गर्ने घोषणा पनि सरकारको छ । सो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यी घोषणासँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक बृद्धि दर २.६८ प्रतिशतमा खुम्चने आंकलन गरेको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनले आइतबार सो जानकारी गराएका हुन् । ‘प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ९.३ हुने लक्ष्य राखिएकोमा विप्रेषण, पर्यटन, उद्योगमा कोरोनालगायतलेले पारेको असरले २.६८ मा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे उनले भने,‘ कोभिड र लकडाउनले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम, संघीय सरकारको दीगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनामा व्यवधान आएको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनले नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समष्टिगत आर्थिक नीति, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, प्रदेश सरकारले यसअघिका वर्षमा अवलम्बन गरेका नीति एवं कोभिड–१९ ले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरको अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जनाए । नीति तथा कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्यलाई नै दिएको छ । पहिल्यै संचालनमा आएका र प्रदेश सरकारले गौरवका योजनामा सामेल गरिएका परियोजनाको निरन्तरता दिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । तर, बजेटको आकार घटाउनु पर्ने बाध्यता,स्वास्थ्य र राहतमा थप रकम खर्च हुने आंकलनका बीच अहिले घोषित कार्यक्रम कति कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्नेमा चाहिँ प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । परीक्षणको दायरा फराकिलो र निःशुल्क बनाइने र तत्काल राहत दिइनेबाहेक कोरानाविरुद्ध तत्काल संक्रमित बढेमा र स्थिति असहज भएमा तत्काल के गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार ठोस योजना बनाउन चुकेको छ । सरकारले अहिलेको भइरहेका कामको भने सप्रसंग व्याख्या गर्न भ्याएको छ ।
प्रदेशको प्रवेश बिन्दु स्याङ्जाको राम्दी, तनहुँको आबुखैरेनी र नवलपुरको गैंडाकोट र दाउन्नेमा सुरक्षा इकाई स्थापना गरी स्वास्थ्य र सुरक्षा चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको, प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी साधनलाई डिस्इन्फेक्सन गराइएको, प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई रकम विनियोजनसँगै स्तरोन्नति गरिएको, क्वारिण्टाइनहरु बनाइएको, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र धौलागिरी अस्पताल बागलुङलाई आइसोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा तोकिएको ,सबै जिल्ला अस्पतालमा फिभर क्लिनिक र कोभिड(१९ को उपचारका लागि आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गरिएको लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताल, शिशुवालाई आइसोलेसन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा कोभिड–१९ संक्रमणको परीक्षण गर्ने तीन वटा पिसिआर मेसिन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पिसिआर र आरडिटि परीक्षण भइरहेको जानकारी दिँदै तयारी संक्रमणविरुद्ध तम्तयार भएको सन्देश दिइएको छ ।
स्वास्थ्यसँग जोडिएका बाँकी कार्यक्रम भने दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई विशेष जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा कानून र मापदण्ड तय गरिने, न्यूनतम स्वास्थ्यसेवा मापदण्ड कायम गराउन सुनिश्चित गरिने , संक्रामक र सरुवा रोगको लागि प्रयोगशालासहितको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइने , गर्भवतीहरुको लागि मातृप्रतीक्षा कक्ष बनाउँदै लैजाने, हवाई लिफ्टिङलाई निरन्तता दिइने , बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम चलाइने , खोपपूर्ण प्रदेश बनाइने , मनाङ मुस्ताङमा २ र बाँकी जिल्लामा ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष बनाइने , जिल्ला अस्पतालाई २५ देखि ५० र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ती अस्पतालमा आँखा उपचार र जेष्ठ नागरिक कक्ष पनि थपिने जनाइएको छ ।
‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दिपुर, स्याङ्जाको गल्याङ् र भिरकोट तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न र पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ नवलपुर जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आगामी ३ वर्षमा सबैको स्वास्थ्य बीमा गरिने, क्यान्सर मुटु, मिर्गोला, सिकसेल, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर्सं र हेड इन्जुृरीमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने, विपन्न बर्गको उपचारको सुविधा कायमै राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्ठिकृत सेवा सुरु गर्ने, प्रयोगशालाहरुको भवना बनाउने,प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढिकरण, पोखरामा रहेको मातृशिशु मितेरी अस्पतालसहित नवलपुर,पर्वत र म्याग्दी अस्पतालको भवन बनाइने , आयुर्वेद औषधालयलाई १५ शैयाको चिकित्सालयमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरेको छ । । गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन बनाउने, चिकित्सा र सूचना प्रविधिको पढाई थालिने र ५ सय शैयाको अस्प्ताल बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीमको स्तरोन्नति गरिने, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रतिष्ठान गठन गरिने पोखरा– २६ वडामा आयुर्वेद चिकित्सालय बनाइने ,जडिबुटी भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र बनाइने , नसर्ने रोगको लागि एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
दलितको लागि विशेष कार्यक्रम
नीति तथा कार्यक्रममार्फत् प्रदेश सरकारले दलित र सीमान्तकृत वर्ग एवं आदिवासी जनजातिको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको गण्डकीले भनेको छ,‘छुवाछूत तथा भेदभाव लगायतका सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न तथा प्रदेशलाई बाल विवाहमुक्त तथा बालमैत्री प्रदेश बनाउन स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।’
सरकराले एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिएको छ । यसैगरी सोधवृत्ति प्रदान गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
‘दलित समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको लागि भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यो प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यक्रम हो । यसैगरि लैंगिक समानताको नीति अंगाल्दै हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहको कारण घर छाड्न बाध्यहरुको हकमा पुनस्र्थापना केन्द्र संचालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । नीति तथा कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षणका लागि पनि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ ।
कृषिमा पुरानै कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले प्रतिफल नदिएको भन्दै आलोचित भएका अनुदानका कार्यक्रमसहित कृषि तथा सिंचाईमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । किसानको बर्गीकरण र परिचयपत्र दिइने भनिए पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेकोमध्येको एक हो ।
शब्दहरु तलमाथि पारिए पनि कृषिमा खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । बरु, विदेशबाट फर्केका र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृृषिकै माध्यमबाट रोजगार बनाउन तालीम तथा बीउ पूँजी दिइने योजना भने सरकारले अघि सारेको छ ।
‘उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धिको लागि यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्वावसायिककरणका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुख्य–मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन उन्नत जात, नश्ल र प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ ।’ एक पालिका–एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिने पनि सरकारको घोषणा छ । रैथाने र उन्नत बीउ उत्पादननमूना क्षेत्र छनौटका कार्यक्रमसहितको नीति तथा कार्यक्रममा एभोकाडो, किबि, सुन्तला, कागती, ओखर, अलैची, केरा, लिची, ड्रागन फ्रुट, स्ट्रबेरी, टिमुर, चिया, कफी, च्याउ, मोरिङ्गा, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरी पालन आदिलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । कौसीखेती, करेसाबारी तथा घरबगैंचामा पोषणयुक्त खेती लगाउन प्रोत्साहित गरिनेजस्ता सामान्य विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अल्झेको छ ।
स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको धार्चे र चुमनुब्री, जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती र प्रविधियुक्त स्याउ नर्सरी स्थापना गरी स्याउ सुपर जोन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको प्रतिवद्धता छ । मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि परियोजनालाई निरन्तता, बधशाला निर्माण।, मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकिने, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम सम्झौता गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुका साथै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न बीमा कम्पनीसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
‘कृषि तथा पशुपक्षी विकास सम्बन्धी सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई बीउबिजन, कृषि औजार, प्रविधि र तालिम दिइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डार र चिस्यान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ मासुजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्न आधुनिक पशु बधस्थल तथा बधशाला स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने,
मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिने, नेपाल सरकारसँगको सहमतिमा स्वदेशी तथा विदेशी उन्नत नश्लको गाई र प्रविधि भित्र्याइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाइने नीति पनि प्रदेशको रहेको छ । यो पु्रानै कार्यक्रम हो । चीनबाट गाई ल्याउने भनिए पनि यो परियोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘उन्नत नश्लको गाईपालनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकनाइजेसन साइन्ससँग भएको समझदारी बमोजिम कार्य अगाडि बढाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यसैगरि दुध र मासुको उत्पादन वृद्धि गर्न पार्कोटे र लिमे जस्ता रैथाने जातका भैंसीपालन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने तथा खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बैङ्क स्थापना गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने पनि कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
सिंचाईको हकमा कृषियोग्य भूमिमा योजनाबद्ध रुपमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन प्रदेश सिँचाइ गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेदेखि नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माणसम्म पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ’,‘ सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन र नियमन गरी संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ ।’
पर्यटनमा पुरानै कार्यक्रम कार्यक्रम
पर्यटनको राजधानी मानिने पोखरासमेत समेटिएको गण्डकीले पर्यटन पुनः उत्थानको विषय उठाए पनि यसको लागि के गर्ने भन्नेमा मौनता साँधेको छ । विनियोजन विधेयकमा पर्यटन उद्योगलाई पुनःउत्थान गर्न सस्तो ब्याजदरमा ऋणको प्रबन्ध मिलाउने भनिए पनि नीति कार्यक्रममा ठोस योजना छैनन् ।
‘प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास र व्यवस्थापन गर्न पर्यटन नीति र पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश समृद्धिको आधार, दिगो पर्यटन विकासको दीर्घकालीन सोचका साथ पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना, आयआर्जनमा वृद्धि, गरीबी निवारण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले होमस्टे कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । निजी र पर्यटन क्षेत्रले होम स्टे र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम पुनः उत्थानको क्षेत्रमा खर्चन माग गरेको थियो । मुस्ताङ जिल्लामा जियो पार्क र मिनि मुस्ताङको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य लिएको छ ।
‘पोखराको लेकसाइडमा कोमागाने हरित पार्क, म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क र पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यद्यपि, सरकारले घोषणा गरेको महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट भने पर्यटनले पनि लाभ लिने नै छ ।
औद्योगिकीकरणमा र पूर्वाधारमा जोड
भइरहेका विकासे परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले औद्योगिक विकासको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास, एक स्थानीय तह ः एक उद्योग ग्राम स्थापना,नवलपुरको धौवादीमा फलाम खानी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिने, आगामी दुई वर्षभित्र ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने तथा १४४ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
औद्योगिक विकासको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास, एक स्थानीय तह ः एक उद्योग ग्राम स्थापना,नवलपुरको धौवादीमा फलाम खानी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिने, आगामी दुई वर्षभित्र ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने तथा १४४ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, आरुघाट–सिर्दिबास–रूइला भन्ज्याङ र डुम्रे–बेशीसहर–मनाङ सडक आयोजनालाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिने पनि सरकारले जनाएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक बनाउने, सडक सञ्चालले नछोएका नार्पाभूमि र गोर्खाको चुनलुङमा बाटो पु¥याउने, आउँदो वर्षसम्म १२१ झोल्ुङ्गे पुल बनाउने पनि सरकारी योजना छ ।
६फरक छ प्रदेश सरकार : विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन
संघीय सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । ‘नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
जलस्रोतमा धनी मानिएको गण्डकीले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
सरकारले गण्डकी प्रदेश ः उज्यालो प्रदे्शको संकल्प यो वर्ष नसकिने जनाएको छ । कोरोना संंक्रमणका कारण पछि सरेको जिकिर गरिएको यो परियषेजना अर्को वर्ष पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका ११६० घरधुरीमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ ।’ काठेपोल बिस्तापनको कामले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
