संजय आचार्य, पोखरा
सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी भएपछि सबै क्षेत्र ठप्प भएको छ । लकडाउनसँगै उद्योग, कलकारखाना, विद्यालय, कलेज, होटललगायतका सबै व्यवसायी प्रतिष्ठानहरू सुनसान बनेका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सधैँभरि विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने पोखरा लेकसाइड क्षेत्र सुनसान बनेको छ । कोरोना संक्रमणको सन्त्रास फैलिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन ठप्प भएपछि पोखराको पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको छ ।
चार वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पले थला परेको पर्यटन बजार विस्तारै तंग्रिन लागेको अवस्थामा विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड(१९०ले पर्यटन व्यवसाय थला पर्न थालेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपालमा मार्च, अप्रिल र मे महिनालाई पर्यटकीय मौसम मानिन्छ । विदेशी पर्यटकको चहलपहल हुने यही समयमा पर्यटन व्यवसायी अत्याधिक निर्भर हुने गर्दछन् । तर, यतिबेला कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थला परेको छ ।
मुख्य सिजनमै महावारी फैलिएपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकाले यसपाली पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने व्यवसायीले अपेक्षा गरेका थिए । भ्रमण वर्ष घोषणा भएपछि लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका दर्जनौँ व्यवसायीले पर्यटनसँग सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो लगानीसमेत गरेका थिए । तर, व्यवसायीले गरेको अपेक्षाभन्दा ठीक उल्टो भएपछि तनाब सुरु भएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन डेढ महिनाभन्दा बढी समयसम्म जारी हुँदासमेत कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कमी नआई झन बढ्न थालेपछि व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित भएपछि व्यवसाय धरापमा परेका हुन् ।
पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको बताए । डेढ महिनासम्म लामो लकडाउन पार गर्दासमेत कहिलेसम्म व्यावसायिक वातावरण बन्ने भन्ने कुनै गुन्जायस नै नआएपछि यसले ब्यवसायीलाई ठूलो धक्का लाग्ने उनी बताउँछन् ।
‘होटल रेष्टुरेण्ट लकडाउनका कारण बन्द छन् । लेकसाइड पर्यटकविहीन अवस्थामा छ । कर्मचारीलाई उचित किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन’ उनले भने ‘पर्यटन व्यवासाय ठप्प भएकापछि यसले कालान्तरसम्म ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । ठूलो आर्थिक लगानीमा सञ्चालित पर्यटन ब्यवसाय लयमा फर्कन वर्षौं लाग्न सक्छ ।’
अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटन व्यवसायीको पीडा कम गर्नका लागि सरकारले आर्थिक राहतको प्याकेज बनाएर ऋणलाई कम्तीमा ५ वर्ष थप्नुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यवसायीले ५ वर्षसम्ममा ऋण तिर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा व्यवसायीलाई किस्ता तिर्नमा सहयोग पुग्छ’ उनले भने ‘२ वर्ष जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था सहित व्यवसाय सुरु गर्न सरकारले चालू पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’
होटलहरूको विद्युत् महशुल, विभिन्न करमा समेत राज्यले छुट दिनुपर्ने अध्यक्ष तुलाचनले बताए । उनले राज्यले आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योगधन्दालाई केन्द्रमा राखेर नियम कानुन बताउनु पर्ने बताए । ‘पर्यटन व्यवसायमा आश्रित श्रमिकलाई उद्योगधन्दातर्फ व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पर्यटन व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई राहत मिल्छ’ उनले भने ।
पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन व्यवासयको मुख्य चुनौतीका रूपमा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र बैंकबाट व्यवासायीले लिएको ऋण भुक्तानी रहेको बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि आबद्ध रहेका कर्मचारीका कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा व्यवसायी रहेका छन्’ उनले भने ‘व्यवसायीले व्यवासाय सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्था लिएको ऋणको मासिक कर्जा कसरी तिर्ने भन्नेमा चिन्ता छ ।’
उपाध्यक्ष भट्टराईले लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेतर्फ व्यवसायी केन्द्रित भएको बताए । उनले संकटका बेला व्यवसायीको आर्थिक सुरक्षाका लागि राज्यले सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर संबोधन गर्नु पर्ने बताए । ‘सरकारले पछिल्लो समयमा व्यवसायी सुरक्षाका लागि भन्दै ल्याएको बजेट केटाकेटीलाई ललिपप देखाए जस्तै हो’ उनले भने ‘व्यवसायीको वास्तविक समस्याको चुरो नपहिलाइ हचुवाको भरमा अध्ययन नै नगरी ल्याएको प्याकेजले व्यवसायीलाई कुनै फाइदा गर्दैन। यो त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो । यसको कुनै अर्थ छैन ।’
उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै व्यवसाय बन्द भएपछि व्यवसायीलाई बिहान बेलुका हातमुख जोडनै सकस भएको बताए । ‘व्यवसाय ठप्प भएको करिब साढे २ महिनाभन्दा बढी भयो’, उनले भने ‘व्यवसायीको जीवीकोपार्जन गर्ने मुख्य आधार नै यही व्यवसाय हो । व्यवसाय नै घरापमा परेपछि कसरी बैंकको ब्याज, स्टाफ खर्च कसरी तिर्ने रु, कसरी भाडा र दैनिकी चलाउने रु’
व्यवसायी भट्टराइले पर्यटन व्यवसाय माथि उठाउन सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋणलाई सहजरूपमा सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘यदी सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियत रुपमा ऋण कर्जाको व्यवस्था नगर्ने हो भने धेरै पर्यटन व्यवसायी विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ’ उनले भने ‘राज्यबाट हामीले मागेका मात्र छैनौँ, सरकारलाई आवश्यक सहयोगसमेत गर्न तयार छौँ ।’ लकडाउन खुलेपछि सरकारको नीतिअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरू तयार रहेको भट्टराइले बताए।
व्यवसायी भट्टराइले पर्यटन व्यवसायले कृषि उत्पादन र कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग गरेकाले यसलाई सरकारले कृषि क्षेत्रमा जस्तै सहयोग वा अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
पर्यटन टाक्स फोर्सका सदस्य टीकाराम सापकोटाले कोरोना भाइरसको पहिलो प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताए । ‘कोभिड–१९ को पहिलो प्रभाव पनि पर्यटन क्षेत्रमै पर्यो, यसको दीर्घकालीन असर पनि पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ’ उनले भने ‘पर्यटन उद्योग मानवको घुमफिर र आवतजावतमै निर्भर गर्छ । मानिसको आवतजावतनै ठप्प भएपछि असर नपर्ने कुरै भएन ।’
सदस्य सापकोटाले गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको टाक्स फोर्सले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रबाट सरकारले गर्ने आन्दानी लगायतका बिषयमा सर्वेक्षण गरिरहेको बताए।
टाक्स फोर्सले एकहप्ता भित्रको पर्यटनसँग सम्बन्धित सर्वेक्षण सकेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने योजनासहितको प्रतिवेदन तयार गर्दै छौँ’ सापकोटाले भने ‘पर्यटन व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको व्यवस्था हुनेगरी कार्य गर्दै छौँ ।’
रेवानले गुहार्यो मुख्यमन्त्री
रेष्टुरेन्ट एण्ड वार एशोसिएसन ९रेवान० ले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आर्थिकरूपमा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भेटेर विभिन्न माग राखेको छ ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष भीमसेन भुजेलसहितको टोलिले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई भेटगरी कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो संकट आइपरेको बताउँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट विशेष सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
डेढ महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण पर्यटकको आवागमन शून्य भएकाले कारण रेष्टुरेन्ट एण्ड वारमा आर्थिक संकट पैदा भएकाले व्यवसायलाई जीवित राख्न सरकारको सहयोग अपरिहार्यता रहेको औँल्याइएको छ ।
हजारौँलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण काम गर्ने मजदुरलाई तलव र घरभाडासमेत तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष भुजेलले व्यवसाय घराममा परेको अवस्थामा व्यवसायीले घर भाडा तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था भएकाले घरधनीसँग सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए ।
उनले अधिकांस व्यवसाय बैंकको ऋण लिएर सञ्चालन गरिएकाले बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण मासिक व्याज तथा सावाँलाई पुनर्तालिकीकरण गर्दै १० वर्षसम्ममा साँवाब्याज तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेको बताए । ‘व्यवसायीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवाब्याज, घर भाडा र कर्मचारीको व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या रहेकाले विशेष पहल गरिदिन मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेका छौँ’ उनले भने ‘हामीलाई विश्वास छ सरकारले व्यवसायीको हितमा कार्य गर्ने छ ।’
अध्यक्ष भुजेलले मुख्यमन्त्री गुरुङले व्यवसायीलाई राहतको अनुभूति हुनेगरि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
व्यवसायीको अल्प र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउन माग
उद्योगी व्यवसायीहरूले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्याकेजको माग गरेका छन । गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र धरापमा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारलाई उचित कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
व्यवसायीले सरकारकै आदेशमा उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले मजदुरको दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नहुने बताउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ र संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै लकडाउन अवधिभर मजदुर र रोजगारदाता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी उचित कदम चाल्न माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीले २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउनका कारण मुलुकको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा ५ सय अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको र १ खर्ब २० अर्बको राजश्व घाटा भएको बताउँदै विभिन्न नीतिगत राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा एकातर्फ राजस्व घटेको र लकडाउनकै कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरू उठ्नै नसक्ने गरि समस्यामा परेको बताए । उनले बैंकबाट लिइएको कर्जाको साँवाब्याज, मजदुरको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन पुँजीको व्यवस्थापनले ब्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको बताए। ‘उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउन सरकारले राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ’ उनले भने । ‘सरकारले घरमै बसे पनि तलब पाउने भनी गरेको घोषणा अव्यावहारिक छ । ‘नो वर्क(नो पे’को व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ ।’
व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर भएको बताउँदै प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मागहरू संवोधन गर्ने आसअश्वान दिए ।
व्यवसायीलाई भाडा र कर्मचारी तलबको चिन्ता
पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा बिगत साढे २ दसकदेखि होटल व्यवसाय गर्दै आएका पर्वतका गोविन्द शर्माले व्यवसाय धरापमा परेको बताए । उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै व्यवसाय धारासायी बनेपछि संकट उत्पन्न भएको बताए । ‘कोरोना संक्रमणसँगै व्यवसाय ठप्प भएपछि घरभाडा, कर्मचारीको खर्च र बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्नसमेत समस्या भएको छ’ उनले भने ‘जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य आधार नै यही व्यवसाय हो । व्यवसाय नै घरापमा परेपछि कसरी खर्चको व्यवस्थापन गर्नु, कसरी भाडा र दैनिकी चलाउने रु’
पोखराको लेकसाइडस्थित होटल सिंगपुरका सञ्चालक शर्माले साढे २ महिनादेखि होटल व्यवसाय ठप्प भएको बताए । ‘साढे २ महिनादेखि व्यवसाय बन्द भएको छ । सबै स्टाफहरू बिदा लिएर घर गएका छन्’ उनले भने ‘व्यवसाय कहिले खुल्ने हो, ठेगान छैन। घर भाड र स्टाफ खर्चले सताउन थालेको छ ।’
व्यवसायी शर्माले होटलको भाडा र स्टाफ खर्च तिर्न व्यवसायीलाई समस्या परेको बताए । ‘व्यवसाय बन्द भएपछि मुख्य समस्या भनेको घर भाडा र स्टाप खर्च भएको छ’ उनले भने ‘एक डेढ महिनाको त व्यवसायीले तिर्न सक्लान् । यदी ६ महिना नै व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा व्यवसायीले कसरी घर भाडा र कर्मचारीलाई तलब दिन सक्छन ।’ सरकरले व्यवसायीको हितमा राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने शर्माको भनाइ छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई लकडाउनको अवधिमा तलब दिनुपर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति व्यवसायी शर्माले असहमति जनाए । ‘लामो समयसम्म जारी लडकडाउनको सबै व्यवसायीले कसरी तलब दिन सक्छन् । सबै व्यवसायीको आर्थिक हैसियत बराबर छैन’ उनले भने । ‘केही निकै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समेत व्यवसायी छन् । उनीहरूले ४र५ महिनाको घर भाडा, कर्मचारी तलबलगायतका दैनिक खर्चको ब्यवस्थापन सर्न नसक्ने अवस्थाका छन् ।’
विगत डेढ दशकदेखि लेकसाइडमा ब्यवसाय गर्दै आएका गोर्खाका नेत्र पौडेलले २०७२ को महाभूकम्पको भन्दा पनि कोरोना भाइरसका कारण व्यवसाय संकटमा पर्ने बताए । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै व्यापार ठप्प भएको छ’ उनले भने ‘२०७२ को भूकम्प जाँदाको अवस्थामा पनि यस्तो भएको थिएन् । हल्काफुल्का व्यापार भएको थियो, अहिले त साढे २ महिना हुन थाल्यो, व्यवसाय ठम्प छ, अब कहिले खुल्ने हो । त्यो पनि ठेगान छैन ।’
