पाेखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसीयू कक्ष निर्माण गर्ने भएको छ । गण्डकी मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले मनाङ र मुस्ताङमा २÷२ वटा आइसीयू कक्ष र बाँकीमा ५ वटा आइसीयू कक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार ती अस्पतालहरुलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको लागि जोखिम भत्ता र बीमाको व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पारित गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा पहिलोे घेरामा रहनेलाई शत् प्रतिशत, दोस्रो घेरामा रहनेलाई ७५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । सरकारको निर्णय अनुसारप्रत्यक्ष उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले अब खाइपाइ आएको तलब बराबरको भत्ता पाउने छन् ।
यसैगरी, कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा संलग्नहरुको कथंकदाचित मृत्यु भएमा ३० लाख दिने र उपचारको सबै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले बीमाको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बीमा संयोजन समिति पनि गठन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश विकास परिषदको पहिलो बैठकको सिफारिसमा सो निर्णय गरिएको हो । सरकराले संघीय सरकारसँग विभिन्न १० वटा योजनामा शसर्त अनुदान माग्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
करिब ४ अर्बका परियोजनाहरुमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल,गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान निर्माण, गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम पोखराबाट प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बाटो कालोपत्रे गर्ने, पोखरा महानगपालिकाको रिङरोड आयोजना, कास्की र तनहुँ सीमामा पर्ने तल्लो पुणिटार र नवलपुरको लोकाखोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, फेवाताल संरक्षण गर्ने र सौन्दर्यकरण गर्ने पर्यटन पुनरउत्थान आयोजना र प्रत्येक जिल्लामा खाद्य बैंक स्थापना गर्ने आयोजना रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार खाद्य सुरक्षाको लागि यस्तो बैेंकको आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।
‘आपत पर्दा आपूर्तिको लागि खाद्य बैंक स्थापना गर्ने र ससर्तमा नपरे पनि प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्ने नै हो, खाद्य बैंक भनेको खाद्य सुरक्षाकै लागि हो, गण्डकी प्रदेशमा अरु बेला र विपत् आइलागे खाद्यान्नको अभावमा मर्न नपरोस् भनेर स्थापना गर्न लागिएको हो’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,‘यसले खाद्य आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन्छ, यसमा प्रदेश र बाहिरका उत्पादनहरु पनि भण्डारण गरिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ राजधानीतिर लागेका छन् । उनले फेसबुक लाइभमार्फत् कोरोना नियन्त्रण, बजेट अनि लकडाउनलाई कसरी खुकुलो बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग, अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न आफू राजधानी गएको बताए ।
‘हामीले लकडाउनमा पनि उत्पादन र निर्माणको काम, खेतिपातिको काम पनि गर्ने भनेका छौँ । संघ सरकारसँग धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘विदेशबाट आएका सबैको पिसिआर टेष्ट गर्नुपर्ने भएको छ । उद्योगमा काम गर्नेहरु, पहिलो घेरामा काम गर्नेहरुको पनि पिसिआर गर्नुपर्छ । यसको लागि चाहिने सामग्रीको व्यवस्था गर्न म यता आएको हुँ ।’
मुख्यमन्त्रीले केही दिनअघि नै निर्माण र उद्योग क्षेत्रलाई सुरक्षित तरिकाले चलाउनु पर्ने तर सीमा नाका बन्द गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले पार्टीभित्रको असहज परिस्थितिमा पनि कुनै न कुनै रुपले योगदान प्ु¥याउने पनि आफ्नो काठमाण्डौ यात्राको लक्ष्य रहेको बताए ।
