सरकारले पटक पटक गरेर सुकुम्बासीहरुलाई भूमि दिलाउने भन्दै आश्वासन बाँढे । केही सरकारहरुले आयोग समेत गठन गरेर पुर्जा वितरण समेत गरेका थिए । तत्कालिन गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा वशन्त भट्टराईलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो । वशन्त आयोगको नामले चिनिएको भट्टराई नेतृत्वको आयोगले पुर्जा वितरण समेत ग¥यो तर त्यतिले समस्या समाधान भएन । लालबाबु पण्डित नेतृत्वमा पनी आयोग बन्यो तर त्यसले पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकेन । सार्वजनिक जग्गाको पूर्जा बनाएर आफन्त र नेताहरुलाई बाँढेको भन्ने आरोप अहिले पनि पण्डितलाई लाग्ने गरेको छ ।
२०७७ बैशाखमा संसदमा बहुमत सहित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देवी प्रसाद ज्ञवलीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरे तर आयोगले १ वर्ष पनि राम्रोसंग काम गर्न नपाइ विघटन भयो । देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै आयोग खारेज गरेको प्रतिकृया देउवा सरकारको रहेको छ ।
नेपाली कांग्रसका तर्फबाट अयोगमा रहेका मोरङको कानेपोखरी निवासी वशन्त भट्टराईसंग हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ । भट्टराईसंग नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशन र भूमि सम्बन्धी आयोगका विषयमा प्रदेश दैनिकका प्रतिनिधि प्रेम प्रसाद भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ राखिएको छ ।
के मा ब्यस्त हुनुन्छ आजकल ?
अहिले हाम्रो पार्टीको क्रियाशिल सदस्यको टुंगो लागेर क्रियशिल आउने र अधिवेशन हुने भन्ने कुरा छ । त्यसैले साथीहरुले विभिन्न वार्ड तथा नगरहरुमा बोलाउनुहुन्छ । त्यसैले राजनैतिक भेटघाटमै ब्यस्त छु ।
महाधिवेशन विभिन्न बहानामा सरिरहेको छ नि, हुने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुन्छ ?
महाधिवेशन हुने नहुने भन्ने कुरामा पनि दोधारमै छौँ । हामीले ३ जना नेताहरुलाई जिम्मा लगाएका छौँ । जसमा पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला जि रहनुभएको छ । उहाँहरुले यो समस्या टुङ्ग्याएर क्रियशील वितरण गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो पनि अहिलेसम्म टुङगोमा पुग्न सकेको छैन् । निर्वाचन आयोगलाई जरिवान तिरेर पार्टीको महाधिवेशन सार्ने भन्ने कुरा आएको छ । वि.पिले त्यत्रो क्रान्ती गरेर संयौ वर्ष शासन गरेको राणाशासनको अन्त्य गर्दै स्थापना गरेको मुलुककै जेठो र एैतिहासिक पार्टी तथा २०१७ सालमा पनि २ तिहाई ल्याएर चलाएको पार्टी, त्यसपछिका सवै सभापतिहरुले समयमै चुनाव गराएका थिए तर अहिले आएर देउवा नेतृत्वमा हुदा काङ्ग्रेसको बदनाम भएको छ ।
यसरी बद्नाम हुनुको कारण के होला ?
उहाँले कुनै पनि भातृ संगठनहरुको निर्वाचन गराउन सक्नुभएको छैन् । आफ्नो पक्ष हार्ने डर र आफू अनुकुल हुदैन भनेर नै उहाँले चुनाव नगराउनुभएको हो । तरुण दल, ने.वि संघ लगायतका भातृ संगठनको अधिवेशन हुन नसक्नुको कारण पनि त्यही नै हो । पछिल्लो उहाँको कार्यले नेपाली काङग्रेसलाई नै समाप्त पार्ने जोखिम बढेको छ ।
अधिवेशन नजिकिदै गर्दा पार्टी भित्रको गुट र आन्तरिक विवादका कारण आगामी अधिवेशनमा पनि जोखिम त देखिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
नेपाली काङग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले यो बुझ्नुपर्छ कि निर्वाचन पद्धति पार्टी चलाउनका लागि हो । पद्धति प्रक्रियामा रहेर निर्वाचन लड्दा काङग्रेससंग काङग्रेस नै लड्ने हो । अरु दलबाट आएर लड्ने हैन् । त्यसमाथी पनि साथीहरुले यो सोच्नुपर्छ कि निर्वाचनमा हारजित हुँदा प्रतिशोधको भावना राख्न हुन्न । बरु निर्वाचन नै नलड्नु । लोकतन्त्र र नेपाली काङग्रेसबारे बुझेको र अध्ययन गरेको मान्छेले यस्तो प्रतिशोध राख्दैन । निर्वाचनमा गएपछि हारजित हुन्छ । यसलाई स्विाकार्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो पटक हाम्रो क्षेत्रमा हेर्दा काङग्रेसको नाममा केही कम्यूनिष्टहरु घुसेका छन् । काङग्रेसका साथीहरुले यो बुझ्नुपर्छ कि मलाई नेताहरुले सघाइदिन्छन र जित्छु भनेर होइन आफ्ना कार्यकर्ता साथीहरुसँग मिलेर पार्टी हितमा काम गरेको छ भने त्यस्तो साथीहरुले जित्नुपर्छ र जित्छन पनि ।
अहिले सरकार परिवर्तन भएर काङग्रेस माओवादी सहितका दलको गठबन्धन सरकार बनेको छ । यस्ले गरेको भूमि आयोग खारेजलाई कसरि लिनुन्छ ?
ओली सरकारले जून प्रक्रियाले आयोग बनाएको थियो त्यसमा पहिला नै मलाई चित्त बुझेको थिएन । किनकी हामीले बुझीसकेका थियौँ कि उक्त आयोग सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न बनाइएको थियो । उक्त आयोग, लालबाबु पण्डितको आयोग र मेरो पालामा बनेको आयोगको प्रक्रिया नै फरक थियो । लालबाबुको पालामा बनेको पूर्जाहरु त आकाशे पुर्जामात्र हुन् । नाम छ, ठेगाना छ तर भूमि छैन् । सरकारी ऐनमा सरकारले निषेध गरेका जग्गाहरु बाटोघाटो, पुल पैनीहरु तथा धार्मिक स्थलहरु कसैलाई पनि दिन नसक्ने नै ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो चिजहरु वितरण गरेर सुकुम्बासीहरुलाई दिएको थियो । म आयोगको अध्यक्ष हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुन्थ्यो । उहाँले आयोगको अध्यक्ष मलाई बनाएर पठाउनुभएको थियो । त्यो बेला उहाँले निस्पक्ष भएर काम गर्न मलाई निर्देशन दिनुभएको थियो र काम पनि गरियो तर कम्युष्टि साथीहरु आत्तिएर गलत भ्रम छर्दै सुकुम्बासीहरुलार्इ पुर्जा नलिन सिकाएका थिए तर जतिले लिनुभयो उहाँहरु अहिले खुसी हुनुहुन्छ ।
त्यो बेला आयोगको अध्यक्ष मात्रै राजनैतिक दलको हुन्थ्यो । अन्य भनेको सरकारी कर्मचारी, सिडियो, सबै कार्यालय प्रमुखहरु सदस्य हुन्थे । ओली सरकारले त त्यो बैधानिक बाटो नै रोजेन्न । कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र मात्र बनाएको थियो । अहिलेको सरकारले पूर्जा दिदैनौ भनेको छैन् । यही सरकारले नै हो पुर्जा दिने । यसमा विश्वस्त छु ।
अघिल्लो सरकार बहुमत सहित ३ वर्ष बढी चल्दा समाधान गर्न नसकेको सुम्बासी समस्या यो सरकारले समाधान गर्न सक्छ त ?
तपाइले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । निश्पक्ष तरिकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नतिर लागेको भए ओली सकारले ३ वर्षमा सक्थ्यो तर उनिहरुले आयोगको बहानामा कार्यकर्तालाई लामो समय जाखिर खुवाउने थलो बनाए आयोगलाई, जसका कारण सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेन तर यो सरकारले राजनैतिक स्वार्थ नहेरी काम गर्छ । अघिल्लो सरकारले प्रक्रिया नै गलत गरेको छ । जसकारण प्रक्रिया सुरुबाटै गर्नुपर्ने भयो भने चै समय लाग्न सक्छ ।
हाम्रै क्षेत्र पनि सुकुम्बासी समस्याको बोकेको क्षेत्र हो, अहिलेसम्म पनि यो समस्या समाधान नहुनुको कारण के होला ?
राजनैतिक दलहरुले यसलाई चुनावी एजेण्डा मात्र बनाए । कम्यूनिष्टको गढ मानिने यस क्षेत्रबाट अधिकांश चुनावमा कम्यूनिष्ट नेताहरुले नै चुनाव जितेका छन् । कम्यूनिष्टहरु काम गर्न भन्दा पनि भ्रम छर्नतिर समय खर्चन्छन् । उनीहरु जितेर गइसकेपछि जनताका समस्या मुद्दा भन्दा पनि पार्टीको मुद्धामा ब्यस्त हुन्छन् जसकारण सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेन । अझ उनिहरु त यो समस्याको समाधान नै चाहदैनन् नि किनकी यो समस्या समाधान भयो भने उनिहरुको चुनावी एजेण्डा नै सकिन्छ । मैले पूर्जा दिँदा पनि जनता भाँडेर नलिन उक्साएकै हुन् जसकारण धेरै सुकुम्बासीहरुले अहिले पूर्जाबाट बञ्चीत हुनुपरेको छ ।
समय दिनुभयो धन्यवाद
मलाई पनि आफ्ना कुराहरु राख्न दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको पत्रिकालाई धन्यवाद
