पोखरा, प्रदेश सरकारले स्याङ्जामा मात्रै अघिल्लो वर्ष ४४ वटा होमस्टेलाई ४ करोड ९० लाख अनुदान दियो । त्यसमध्ये १७ वटा होमस्टे गल्याङ नगरपालिका भित्रै छन् । १७ होमस्टेले २ करोड ५ लाख अनुदान पाए । कार्यविधिले तोकेको नियमभन्दा ४७ लाख ३२ हजार बढी भुक्तानी दिइयो ।
‘एउटै नगरपालिकामा १७ होमस्टे चल्ने आधार विश्लेषण नगरी होमस्टे छनौट गर्दा अनुदान रकम अवधारणाविपरीत व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने देखिएको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
होमस्टेमा शौचालय, नुहाउने कोठा, भुइँमा राखेको कार्पेट, राडी, कुर्ची, टेबुल, डोरम्याट, साबुन, रुमाल लगायत आधारभूत हुन् । म्याग्दीको १ होमस्टेमा यो सबै व्यवस्था देखिएन । होमस्टे पनि व्यवस्थित रुपमा चलेको छैन । कास्कीका ३६ होमस्टेलाई सरकारले अनुदान दिएको छ । ३ करोड ७२ लाख ८२ हजार रुपैयाँबाट अधिकांशले प्रवेशद्वार निर्माण, शौचालय, पिकनिक स्पट बनाएका छन् भने केहीले टोलमा डस्टविन किनेर बाँडेका छन् । लमजुङका ६ होमस्टेलाई १० लाखका दरले अनुदान दिएपछि फर्निचर किन्न थप ५ लाखका दरले अनुदान दिइएको छ । प्रदेशभरी होमस्टे अनुदानको अधिकांश रकम इन्टरनेट जडानको नाममा खर्च भएको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले बनाएको होमस्टे अनुदानको मापदण्ड नै कानून अनुसार नभएको भन्दै अनुदानमाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘यो कार्यविधिको कानूनी आधार नै स्पष्ट छैन,’ मलेप प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ सय ७४ होमस्टेलाई २७ करोड ८९ लाख वितरण गरेको थियो । प्रदेशभरी ६ हजार ८ सय ८५ होटल सञ्चालनमा भएपनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्थामा होमस्टे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नभएको मलेपले जनाएको छ । ‘अनुदानबाट केहीले सामुदायिक भवन, पदमार्ग र स्वागतद्वार बनाएका छन् भने केहीले भ्यू टावर समेत बनाएका छन्,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘घरमा शौचालय, स्नान घर, पिकनिक स्पट र टोलटोलमा डस्टविन वितरण गरिएका छन् ।’ लाखौं पर्यटक भित्र्याएर गाउँगाउँ पठाउने उद्देश्य सहित सुरु गरिएका होमस्टेहरु चलेका छैनन् ।
होमस्टे सञ्चालन कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेरमात्रै होमस्टे चलाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । कुर्ची, टावेल, ओछ्यान लगायतको व्यवस्था आधारभूत पक्षमै पर्छन् । यी सबै व्यवस्था गरेपछि अनुदान दिनुपर्नेमा सरकारले ओढ्ने ओछ्याउने किन्न समेत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । मलेपले अनुदान रकम सीमित वर्गमा मात्र पुगेको भन्दै यो सच्याउन निर्देशन गरेको छ । ‘मन्त्रालय र कार्यालय एवं स्थानीय तहबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदा दोहोरो पर्ने अवस्था देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निश्चित वर्गलाई फाइदा पुग्ने यस्तो अनुदान वितरण पद्दति सुधार गर्नुपर्ने र अनुदान नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशका ३ सय गाउँलाई होमस्टे गाउँ बनाउने घोषणा गरेको सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत गएको वर्ष ३ हजार ४ सय २ घरका २ सय ७४ होमस्टेमा अनुदान दिएको हो । सबैभन्दा बढी पर्यटनमन्त्रीकै जिल्लामा ४८ होमस्टेलाई अनुदान दिइएको छ । पर्वतमा मात्रै ४ करोड २० लाख अनुदान गएको थियो । यस्तै, तनहूँमा ४७ होमस्टेलाई ४ करोड ८७ लाख अनुदान दिइयो । सबैभन्दा धेरै रकम स्याङ्जामा गएको छ । ४४ होमस्टे चलाइएको स्याङ्जामा ४ करोड ८९ लाख अनुदान दिइएको हो ।
कास्कीका ३६ होमस्टेमा ३ करोड ६२ लाख, बागलुङका २८ वटालाई २ करोड ६६ लाख, लमजुङका २३ वटामा २ करोड ७८ लाख, गोरखामा २२ वटालाई २ करोड १२ लाख अनुदान गएको छ । नवलपुर र म्याग्दीमा १०÷१० होमस्टे भएपनि अनुदान रकम फरक छ । नवलपुरमा १ करोड ५ लाख र म्याग्दीमा ९६ लाख दिइएको छ । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको ३ होमस्टेमा ३५ लाख र मनाङका २ वटालाई ३० लाख वितरण गरिएको छ । अनुदान दिइएका होमस्टेमा ९ हजार ६ सय ६६ बेड सञ्चालनमा रहेको सरकारको दाबी छ । तर वर्षेनी यी होमस्टेमा कति पर्यटक बास बस्छन् भन्ने तथ्यांक चाहीँ सरकारले राखेको छैन ।
प्रदेश सरकारको आफ्नो विशेष कार्यक्रम हुन् ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ’ र ‘होमस्टे’ । सोही अनुसार सरकारले विशेष बजेट पनि छुट्यायो र बाँड्यो । अहिले पनि यी दुई कार्यक्रमलाई निकै तारिफ गर्छ सरकार । तर सरकारले तारिफ गरेजस्तो दुवै कार्यक्रम सफल र महत्वपूर्ण हुन सकेन । न यसको परिकल्पना अनुसार प्रतिफल निस्कियो । महालेखापरीक्षकले पनि दुवै कार्यक्रमलाई असफलको दर्जामा राखेको छ ।
होमस्टे जस्तै मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट पनि नजिकका आसेपासेलाई अनुदान वितरण मात्रै गरिएको देखिएको छ । सम्भाव्य र आवश्यक क्षेत्रमा सहकारीबाट वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि अनुदान दिन कम्तीमा ३५ दिने म्याद दिएर राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा सूचना नै प्रकाशन नगरी गाउँ छनौट गरिएको थियो । ११ जिल्लाका १५ सहकारी र २१ कृषि समूह मार्फत ८ करोड ९६ लाखको कार्यक्रम सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ८ करोड ५८ लाख खर्च भएको सरकारले जनाएपनि यसरी खर्च लेख्नु नियमविपरीत हुने मलेपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुदान दिएका कार्यक्रमको अनुगमन गरी काम सकिएको गाउँमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनिए पनि प्रगति नदेखिएका ठाउँमा समेत बढी रकम भुक्तानी दिएकोले ८ लाख ४७ हजार असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले सबै पालिकामा नमुना कृषि गाउँ बनाउने लक्ष्य सहित २ वर्षमा ७२ ठाउँमा कार्यक्रम चलाइएको छ ।
