पोखरा : चैत २५ गतेबाट गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भएको छ । ६ महिनाभित्र संसद बैठक बोलाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार २५ गतेबाट विधेयक अधिवेशन चलाउने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।
चैत २६ गते संसदको बैठक स्थगित भएको ६ महिना पूरा हुन्छ । असोज २६ गते प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो दिनबाट बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सिफारिस गर्ने मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
जेठ १५ तिरबाट बजेट अधिवेशन पनि सुरु गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन धेरै दिन चल्ने छैन । ‘विधेयक अधिवेशन बढीमा १ महिना चल्न सक्छ । फेरि बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्नेछ,’ कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘संसदलाई पुग्ने बिजनेस दिन विधेयक तयार हुन्छ ।’
कोभिड लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले माग गरेपछि पुस २१ गते माघ ६ गतेसम्म विशेष अधिवेशन चलेको थियो । विशेष अधिवेशनमा सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्ताव र साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
संसद बैठक सुरु हुने दिन नजिकै भए पनि संसद सचिवालयमा एउटामात्र विधेयक दर्ता भएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमात्र दर्ता गरिएको छ ।
प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको छ । आम सञ्चार विधेयक पनि बुधबारसम्म दर्ता भइसक्ने कानुनमन्त्री चुमानले जानकारी दिए । सहकारी, वन, सिँचाइसम्बन्धी विधेयक पनि ड्राफ्ट भइरहेको छ । ‘संसद सुरु हुँदासम्म ४ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइ सक्छन्,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने ।
देशैभरिका प्रदेशमा सत्ता समीकरण र राजनीतिक घटना केन्द्रित भइरहेका छन् ।
एमाले २ समूहमा विभक्त छ भने संघीय सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी जनाएको छ ।
अन्य प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सत्ता समीकरण जोडतोडले चलिरहेको भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकार ढुक्कै छ । जनमोर्चाको साथ पाएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार संसद सुरु भए पनि कुनै हलचल नहुने भएकाले ढुक्क छ ।
गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार टिकाउन पुग्ने सांसद भएकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बालाई चिन्ता छैन । ६० सदस्यीय संसदमा एमालेका मात्र २७ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ)ले पनि पृथ्वीसुब्बालाई नै साथ दिएका छन् ।
बागलुङका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा १ मात्र माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् । ३ जना जनमोर्चाका सांसदको साथ पाउँदा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३१ जना हुने भएकाले गण्डकी सरकार तलमाथि नहुने देखिएको छ ।
१२ सांसद रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पुग्ने संख्या छैन । १५ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस, २ सदस्य रहेका जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी मिल्दा पनि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलाउने सामथ्र्य पुग्दैन । कांग्रेस, माओवादी, जसपासँग,। जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा आयो भनेमात्र पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।
‘संघमा जे भए पनि गण्डकीमा हाम्रो समर्थन यथायत रहन्छ,’ जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भन्दै आएका छन् । माओावादीले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आइहाल्यो भने १÷२ वटा मन्त्रालय दिएर पनि सरकार टिकाउने रणनीति मुख्यमन्त्रीको छ ।
जनमोर्चाका ३ सांसदमध्ये कृष्ण थापा अहिले प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन् । सानो पार्टी तर सरकार टिकाउने पुग्ने संख्या भएपछि अरु २ जनालाई पनि व्यवस्थापन गरेर जाने मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा छ । गण्डकीमा माओवादीका २ जना मन्त्री छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सरकारमै रहन चाहन्छन् । संघ सरकारमै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकिरहेकाले माओवादीले प्रदेशमा चाडै अर्को कदम चाल्ने सम्भावना कम छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि गण्डकी सरकार अहिलेकै अवस्थामा रहने बताउँदै माओवादीका मन्त्री हटाएका छैनन् ।
