– केशव निरौला
२०५८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन भएपछि सो तहमा कानून सङ्कायतर्फ (आईएल)का विषय पठनपाठन हुने सम्भावना पनि स्वतः हट्यो । उक्त तहलाई तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप)ले कक्षा ११ र १२को रूपमा त सम्हाल्यो तर कानुन विषयको पठनपाठन गर्न भने सकेको थिएन । अरू विषय समूहका सबैजसो विषय तत्कालीन उमाशिपले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदै लागु गरे तापनि कानुन समूहका विषय पठनपाठन गराउने सन्दर्भमा परिषद्ले २०७२ सालमा मात्रै निर्णय ग¥यो । सोही वर्षको अन्त्यतिर सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूहका विषय थप गर्न दिने निर्णयसहित सूचना आह्वान गरेको परिषद्ले अन्ततः स्पष्ट पाठ्यक्रम निर्माण गर्न समय नपुगेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न/गराउन भने सकेन । जब शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आई उमाशिप खारेज भयो र राष्ट्रि«य परीक्षा बोर्ड बन्यो त्यसपछि भने परिषद्कै निर्णयलाई मान्यता दिँदै बोर्डले कक्षा ११ मा कानुन समूहका विषय पठनपाठन गराउन थाल्यो । यो विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (आईएल) हटेपछि सोही तहको मान्यतामा विद्यालयीय शिक्षाभित्र कानुन समूहका विषय पढाउने पहिलो थालनी पनि हो । सुरुमा सामुदायिक विद्यालयलाई मात्रै कानुनका विषय पढाउन दिने उमाशिपको निर्णयलाई संशोधन गरी संस्थागत विद्यालयलाई पनि उक्त विषयहरू थप गर्न दिने निर्णय भयो । त्यही निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई गाउँगाउँका विद्यालयमा पनि कानुन समूहका विषय पठनपाठन गर्ने लहर चलेको पाइन्छ ।
कक्षा ११ र १२ मै कानुन पढ्न पाउने भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका धेरैजसो विद्यार्थीको रोजाइ कानुन समूहका विषय बन्न थालेका छन् । तर, सबै विद्यालयले कानुन समूहका विषय पढाउनका लागि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहना हुँदाहुँदै पनि धेरै विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा सहजै पढ्न भने पाएका छैनन् । विज्ञान समूहका विषयको तुलनामा अलि सरल पाठ्यक्रम अनि लगानी पनि कम पर्ने भएकाले पछिल्लो समय कानुनका विषयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको हो । कैयौँ विद्यार्थीले त स्नातक तह अध्ययन गर्दै गर्दा पनि व्यावहारिक विषय ठानेर पुनः कक्षा ११ बाटै कानुन विषय अध्ययन गरिरहेका छन् । सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक र प्रयोगात्मक ज्ञानको क्षेत्रमा पनि कानुन उपयोगी हुने हुँदा यसतर्फ धेरैको आकर्षण बढ्नु कुनै नौलो विषय होइन । कानुन पढेका विद्यार्थी कानुन व्यवसायी बन्ने मात्र होइन, सोही विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकसमेत बन्न सक्दछन् । व्यक्तित्व विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा कानुनी शिक्षा आर्जन गरेको व्यक्ति कुनै पनि परिघटना वा विषयसन्दर्भको कार्यकारण सम्बन्ध केलाउन सक्षम हुन्छ भने अधिकार र कर्तव्य बोध गरी सोअनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउन सक्ने हुन्छ । कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषय समूह पढेको व्यक्ति आफैँमा अभिवक्ता मानिन्छ । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा पनि पछिल्लो समय कानुनी ज्ञानको माग बढेको पाइन्छ । यस्तो महत्त्व बोकेको कानुनी शिक्षालाई विद्यालय तहबाटै लागु गर्नु खुसीको कुरा हो तर त्यसको भविष्य सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट आधार तयार गर्नुपर्ने सरोकारित पक्षको प्रमुख कर्तव्य पनि हो । अहिलेको सन्दर्भमा विद्यालयीय तहदेखि लागु गरिएका कानुन समूहका विषयको पठनपाठन शृङ्खला विश्वविद्यालयीय शिक्षामा प्राथमिकताका साथ हुन सकेको छैन् ।
आज कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूह पढेका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने कोर्स भनेको ५ बर्से स्नातक (बिएएलएलबी) नै हो । उक्त कोर्समा भर्ना हुनका लागि कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषय समूह नै पढ्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन । अधिवक्ता हरिप्रसाद पङ्गेनीका अनुसार बिएएलएलबी पढ्नका लागि प्रवेश परीक्षा दिएर निर्धारित कोटामा नाम निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको नेपाल ल क्याम्पस (काठमाडौँ) मा १ सय ५ जनाको कोटा छ भने पृथ्वीनारायण क्याम्पस (पोखरा)मा ७० जनाको कोटा छ । त्यसदेखि बाहेक नेसनल कलेज (ललितपुर)मा १ सय ५ जनाको कोटासँगै अरू सामुदायिक तथा प्रत्येक निजी कलेजमा केवल ३० जनाको हाराहारीमा मात्रै बिएएलएलबीमा विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएका छन् । सरकारी क्याम्पसमा ५ बर्से कोर्सको औसत पाँच लाख र निजी कलेजमा ७–८ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने अभिवक्ता पङ्गेनीको बुझाइ छ । देशभित्र त्रिविसँगै पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, राजर्षि जनक, लुम्बिनी बौद्ध, काठमाडौँ र नेपाल खुला विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा कानुन सङ्कायको पढाइ अगाडि बढाएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत काठमाडौँ स्कुल अफ ल क्याम्पसमा २ सय, चक्रवर्ती ल क्याम्पसमा १ सय ५ जना र ब्राइट भिजन ल कलेज विराटनगरमा ७० जना विद्यार्थीले बिएएलएलबी पढ्न पाउँछन् । यसै गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत विरेन्द्रनगरमा ७० जनाको कोटामा बिएएलएलबीको पढाइ हुन्छ भने राजर्षि जनक विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनकपुरमा ४० जना र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयअन्तर्गत बुटवलमा ९० जना विद्यार्थीले सो तहमा पढ्न पाउँछन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले भने बिएएलएलबीको समकक्षी कार्यक्रमको रूपमा ‘बिबिएम एलएलबी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यी सबैजसो बिएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विश्वविद्यालयले पनि महँगो शुल्क लिइरहेको अवस्था छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने स्नातकपछिको ३ बर्से एलएलबी कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ । बिएएलएलबी वा बिबिएम एलएलबी भनेर विभिन्न विश्वविद्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरे तापनि आज कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूहका विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रत्यक्षरूपमा समेट्न सकेको पाइँदैन । ती विद्यार्थीलाई कुनै पनि विशेष सुविधा वा प्राथमिकता दिइएको छैन । कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढेको ज्ञानले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा बढी अङ्क ल्याउन पुग्ने सहयोगलाई प्राथमिकता मान्नु हुँदैन ।
आजसम्म कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूहका विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पनि अरू सरह नै बिएएलएलबी पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु निश्चय पनि सकारात्मक विषय होइन । अरू सरह बिएएलएलबी कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा दिएर भर्ना लिनुपर्ने अवस्थाले देशभित्रको शैक्षिक संरचना एवम् पाठ्यक्रमबीच तालमेल नमिलेको स्पष्ट हुन्छ । कानून विषय समूह अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयबीच पाठ्यक्रम मेल नहुनु भनेको देशको शैक्षिक संरचनाको शृङ्खलामा अस्पष्टता छाउनु सरह हो । यस अर्थमा पहिलेको प्रमाणपत्र तह सरह कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूहका विषय पढेका विद्यार्थीलाई कुनै छुट्टै कार्यक्रम बनाउन विश्वविद्यालयहरू लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले निम्नानुसारका विकल्पकेन्द्रित कार्यक्रम लागु गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ः
३ बर्से एलएलबीको पाठ्यक्रम परिमार्जन
कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूहका विषय पढेका विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा सोही विषय समूहमार्फत निरन्तरता दिने हो भने अहिले चल्दै आएको ३ बर्से एलएलबी (स्नातक) कार्यक्रमको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ । उक्त ३ बर्से एलएलबी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ४ बर्से बनाउने हो भने समयसान्दर्भिक हुने मात्रै होइन, कक्षा ११ र १२ मा कानून पढेका विद्यार्थीलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ४ बर्से एलएलबीमा कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढेका विद्यार्थीले मात्रै भर्ना हुन पाउने आधार निर्धारण गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा ४ बर्से कोर्समा अनिवार्य नेपाली र अनिवार्य अङ्ग्रेजीजस्ता विषय पनि अँटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अब कुनै पनि विश्वविद्यालयले अनिवार्य भाषाका विषयसँगै कानुनका मूल विषय समेटी ४ बर्से एलएलबी कार्यक्रम घोषणा गर्ने हो भने आज कक्षा ११ र १२मा कानून समूह पढेका विद्यार्थीका लागि उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले चल्दै गरेको ३ बर्से एलएलबी कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । स्नातक उत्तीर्ण गर्नेले अहिलेकै ३ बर्से एलएलबी पढ्ने र कक्षा ११–१२ मा कानुन समूह पढेर आउनेले ४ बर्से एलएलबी पढ्न पाउने मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
बिएएलएलबीमा प्राथमिकता निर्धारण
विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका ५ बर्से स्नातक (बिएएलएलबी वा सो सरह) तहमा भर्ना हुनका लागि कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूहका विषय पढेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । यसका लागि बिएएलएलबीको भर्ना प्रक्रियामा तल्लो तहमा कानुन पढेका विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ । प्राथमिकताको क्रम पनि विभिन्न प्रक्रियाबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ । पहिलो प्राथमिकता क्रममा निर्धारित कोटामध्ये निश्चित प्रतिशत तल्लो तहमा कानुन पढेका विद्यार्थीका लागि भनी छुट्याउन सकिन्छ । अर्को प्राथमिकताको आधार भनेको तल्लो तहमा कानून पढेका विद्यार्थीको लागि प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने पनि हुन सक्दछ । यसमा पनि कोटाको सङ्ख्या स्वतः जोडिएर आउँछ नै । यसका अलवा तल्लो तहमा कानुन पढ्नेका लागि छात्रवृत्तिबापत अधिकतम शैक्षिक शुल्क छुटको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यी र यस्तै प्रकारका मापदण्डका आधारमा आज देशभर रहेका १३ ओटा विश्वविद्यालयहरूले कुनै न कुनै रूपबाट बिएएलएलबी वा सो सरहको पढाइ अगाडि बढाउने हो भने देशमा बढ्नो कानुनी जनशक्तिको मागलाई सहजै परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
अब पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको कानुनी शिक्षाको संरचनागत अन्तर्सम्बन्धको आधार खडा नगर्ने हो भने देशमा आवश्यक कानुनी जनशक्ति पूरा गर्न गाह्रो पर्नेमात्र होइन, विद्यालय तहमा कानुनी शिक्षा आर्जन गरिरहेका तमाम विद्यार्थीको आकर्षण पनि स्वतः घट्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । यसैले अहिले कक्षा ११ र १२ मा कानुन समूहका विषय पढेका विद्यार्थीलाई सहज तरिकाबाट स्नातक तहमा प्राथमिकता दिई कानुनी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूले शीघ्रातिशीघ्र नयाँ नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक निरौला स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
