कास्कीका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकद्वारा तलवको माग गर्दै आन्दोलन शुरु

कास्कीका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकद्वारा तलवको माग गर्दै आन्दोलन शुरु

पोखरा : निजी विद्यालयका कार्यरत शिक्षकले वैशाखबाट तलव नपाएपछि आन्दोलन शुरु गरेका छन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक मध्ये ५ प्रतिशत शिक्षकले मात्र वैशाख पछिको तलव पाएका छन् ।

निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको संस्था संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) कास्कीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् । हाल देशभर ८०५० भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयमा २ लाख भन्दा वढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यी विद्यालयहरूले शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रको माघदेखि नै तलब भत्ता दिएका छैनन् । गत सालको चैत महिनासम्मको तलब नपाउने शिक्षक-कर्मचारीहरू ६०% को हाराहारीमा रहेका छन् । यो शैक्षिक सत्रको वैशाखबाट पूरै तलब पाउने शिक्षक-कर्मचारीहरू ५% पनि छैनन् । यसरी विगत ६/७ महिनादेखि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीहरू बिना तलब मुस्किलले बाँचिरहेका छन्, संस्था कास्कीका सचिव पुष्पराज कोइराला र उपाध्यक्ष हेम सुवेदीद्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यालय सञ्चालकहरू घर, घडेरी र गाडीको किस्ता तिर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो दायित्वबाट भाग्दैछन् भने सबै तहका सरकार मुकदर्शक बनेर बसेका छन् । कि त सरकारले निजी विद्यालयहरूको औचित्य छैन त्यसैले अब राष्ट्रियकरण गरिन्छ भनेर घोषणा गर्नुप¥यो नत्र शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै कसरी हुन्छ तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने हो त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह समेत गरिएको छ ।

पछिल्लो चरणमा आएर विद्यालयहरूले धमाधम शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरिरहेका छन् । देशभरिबाट हालसम्ममा तीन हजार बढी शिक्षक-कर्मचारीहरू निष्कासनमा परिसकेका छन् । यो मारमा सबैभन्दा बढी करार, कर्मचारीहरू, आंशिक शिक्षक र कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकहरू परेका छन् । स्थायी शिक्षकहरू पनि प्रसस्त मात्रामा निष्कासनमा परिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट र असार १ र असोज २ का लागि ल्याइएको निर्देशिकाहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीको तलब भत्ताको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

१६ वटा बूँदामा शिक्षकहरूलाई भूमिका दिइएको छ तर निजी लगानीका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक-कर्मचारीहरूले पाउने तलब, भत्ता, सुविधा कतै उल्लेख गरिएको छैन । बरु विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको बूँदा नं ३० मा “विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको आधारमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने छ” भनि उल्लेख गरेर स्थानीय निकायहरू महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ । अब यो स्थानीय निकाय अन्तर्गतका निजी लगानीका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक-कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्न यो पालिका जिम्मेवार भएर लाग्ने छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

विगतका दिनहरूमा जस्तै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई देखाउने र स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारलाई देखाएर पन्छिने काम नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । बडा दशैँ नजिकै आइरहेको छ, संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूले विगत लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाइरहेको अवस्था छ । सबै तहका सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू उदासिन छन् र हामी वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण गरिरहेका भएपनि चुलो कसरी बालौँ भनेर छट्पटाइरहेका छौँ । यो बेलामा हामीले आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन । यस्तो बेलामा हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस् । हाम्रा मागहरू र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यसैसाथ संलग्न छन् । हाम्रा मागहरू पूरा भए हामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिने छौँ । नत्र आन्दोलनपछि आउने नकारात्मक परिणामको जिम्मेवार सबै तहका सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू हुने छन् ।


शिक्षकका मागहरुमा २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस् ।२०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् । कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडवार्ड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् । नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक-कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक-कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस् । निष्कासन गरिएका शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई तत्काल पुनर्वाहली गरी तलब भत्ता भुक्तानी गरियोस् ।
यस महानगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूको लगत राखी हरेक वर्ष अद्यावधिक गरियोस् । यस महानगरपालिका अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस् । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस् ।

२०७७ असोज ९ सम्म सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म गाउँपालिकाहरूमा पुनः ज्ञापनपत्र दिने । प्याब्सन, एन प्याब्सनका सबै तहहरूमा स्मरण पत्र दिने । असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने । असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने । असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध ¥याली निकालेर कोणसभा गर्ने ।

सम्बन्धित खवर