– केशव निरौला
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को नियन्त्रण एवम् रोकथामका लागि भनेर सरकारले देशभर ४ महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) कार्यान्वयन ग¥यो । गत चैत्र ११ गतेबाट मोडालिटी परिवर्तन गर्दै जारी भएको लकडाउन औपचारिक रूपमा १ सय २० औँ दिनपछि मात्रै हटेको छ । लकडाउन अन्त्यको सरकारी घोषणा भए तापनि व्यवहारतः कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर घट्न सकेको छैन । आम सर्वसाधरणको जीवन त्रासमै गुज्रिरहेको छ । लकडाउनको मार र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासबीच शैक्षिक जगत्मा ठूलो ‘पहिरो’ गएको पाइन्छ । आजसम्म पनि पठनपाठन ठप्प छ भने विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षालगायतका गतिविधि गर्न पनि विद्यालयले आगामी भाद्र सङ्क्रान्ति नै कुर्नु पर्नेछ । यही हबिगत विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसको पनि छ । यस आधारमा शैक्षिक संस्थामै गएर सनातनी शैलीमा पठनपाठन गर्ने सम्भावना भने दसैँअगाडि शून्यप्रायः देखिन्छ ।
शैक्षिक संस्थामै गएर पढाउने मितिको अनिश्चिततासँगै धेरैजसो शिक्षकको तलब र जागिर पनि अनिश्चित बनेको पाइन्छ । सरकारी तलब लिनेदेखि बाहेक प्रायः सबै शिक्षकमाझ काम र दामको अनिश्चिता छाएको छ । आज आधारभूत तहको विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकदेखि सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमै पढाउने शिक्षकको साझा समस्या भनेको तलब र रोजगारीको प्रत्याभूति नै हो । बाहिरी आवरणमा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय देखिने तर सोही विद्यालयको आन्तरिक स्रोतमा तलब बुझ्ने कैयौँ निजीस्रोतका शिक्षकको पीडालाई पनि अहिले बयान गरेर सकिन्न । सरकारी स्रोतइतरका अधिकांश शिक्षकले गत चैत्र महिनादेखिको तलब पाएका त छैनन् नै केहीको पुस महिनादेखिकै पनि बक्यौता छ । तलब नपाउने पिरलो मात्रै होइन, लकडाउनको अवधिमा निजी विद्यालयका ३ सयभन्दा बढी शिक्षकलाई सेवाबाट निकालिएको खबर पनि प्रकाशमा आइसकेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अनुसार कार्यरत संस्थाबाट निकालिएर युनियनमा उजुरी दिन आउने शिक्षकको सङ्ख्या ३ सय हाराहारी भए तापनि अन्य धेरै शिक्षक र कर्मचारी निकालिएका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नदिई उल्टै निकाल्न थालेपछि इस्टु आन्दोलित बनेको छ । यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी लगानीमा सञ्चालन भएका मुलुकभरका ६ हजार ५ सय विद्यालयमा कार्यरत लाखभन्दा बढी शिक्षकको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । आफ्नो काम र दामको प्रत्याभूति होस् भनेर निजी (संस्थागत)विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको युनियन (इस्टु)ले पेसागत सुरक्षामा केन्द्रित रहेर देशव्यापी आन्दोलन गरिरहे पनि यथोचित माग सम्बोधन भएको पाइँदैन ।
निजी विद्यालयकै जस्तो समस्या सामुदायिक क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकको पनि छ । १० महिनादेखिकै तलब नपाउने धेरैजसो सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीका गुनासा पनि दिनानुदिन बढ्दै छन् । यता, विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालयका सरकारी स्रोतबाट तलब पाउने शिक्षकको भने लकडाउन अवधि सार्वजनिक विदामा परिणत भएको छ । उनीहरूले पूर्ण स्केलमुताबिक तलब र महँगीभत्तासमेत लिइसकेको अवस्था छ । तर, सरकारी विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षक, सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक र संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलबसमेत नपाई उल्टै जागिर नै धरापमा पर्नुलाई भने जो कोहीले सामान्यरूपमा लिएको पाइन्छ । ती शिक्षक–कर्मचारीका विषयमा समाजका अग्रज अनि संस्थाका संस्थापकहरूले बोल्ने भाषा अति नै सरल छ” ‘काम भएन त्यसैले तलब पनि भएन । पढाइ सुरु भएपछि आवश्यक पर्दा बोलाउँछौँ, त्यतिबेलासम्म बेतलबी विदा सरह नै भयो ।’ यस्ता बनावटी जबाफबाट आजित भनेका ती शिक्षकका पीडालाई हामीले बाहिरी आवरणबाटमात्रै बुझ्नु हुँदैन । ती शिक्षकहरू प्रथमतः वैयक्तिक जीवन गुजारा गर्ने बौद्धिक मजदुर हुन् अनिमात्रै सामाजिक प्रतिष्ठामा बाँचेका सामाजिक व्यक्तित्व जसले मैनबत्तीजस्तै आफू जलेर समाजलाई उज्यालो पार्दछन् । यस अर्थमा उनीहरू वैयक्तिक जीवन गुजारा गर्ने बौद्धिक मजदुर हुन् कि उनीहरूले वर्षौँसम्म सम्झौता गरेर कैयौँ शैक्षिक सत्रका अवधिहरू बिताइरहेका छन् ।
शिक्षक दैनिक ज्यालादारी गर्ने प्रकृतिका मजदुरहरू कदापि होइनन् । एक दिन एउटा शैक्षिक संस्थामा अनि अर्को दिन अर्कै शैक्षिक संस्थामा गएर पढाउने शिक्षक भेट्न त के सुन्न पनि मुस्किल छ । शैक्षिक सत्रका प्रत्येक दिन र तोकिएको प्रहरमा शिक्षकको अनिवार्यजत्तिकै उपस्थिति हुने गर्दछ । अब शिक्षकमाझ पढाएको दिन र नपढाएको दिन भन्दै तलबसँग तादात्म्य गराउनुको कुनै तुक रहन्छ र ? कथित नपढाएको दिनमा शिक्षक अन्यत्र गएर पढाउने वा अतिरिक्त लाभमा लाग्ने काम त पक्कै भएको छैन नि । तर, यहाँ त कोरोना भाइरसको बहानामा कैयौँ शिक्षकलाई कार्यदिनसँग दामलाई जोडेर दैनिक ज्यालादारीको तहमा पु¥याउने खेल हुँदै छ । यसले शिक्षकको सामाजिक व्यक्तित्वलाई पनि नराम्ररीले धमिल्याउने काम गर्दछ । सोको परिणामस्वरूप शिक्षक पेसापलायन हुने खतरा बढ्दछ ।
अतः कोरोना भाइरसको यो विश्वव्यापी त्रासको समयमा शिक्षकलाई पेसा पलायन हुनबाट रोक्न र शिक्षकको वैयक्तिक जीवनलाई पनि सहजता प्रदान गर्नका लागि प्रत्यक्ष सरोकारित निम्न पक्षले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ः
सञ्चालक वा संस्थापकको प्रतिबद्धता
शिक्षण संस्था बन्द भएपछि शिक्षकको भूमिका हराउँदै गयो । औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्नमा उनीहरू विद्यालयमा नियमित आउनुपर्ने अवस्था पनि रहेन । यसले गर्दा लकडाउनको अवधिलाई शिक्षकले काम नगरेको अवधि मानी सञ्चालकले तलब नदिने रणनीति अख्तियार गर्न थाले । त्यसै गरी विद्यार्थीबाट शुल्क असुल गर्न नसकिएको र संस्था घाटामा गएको बहानाबाजी थापेर पनि अहिले शिक्षकलाई लकडाउन अवधिको तलब नदिने चेष्टा भइरहेको छ । तर, यी सन्दर्भ तुकविनाको बोली र अपरिपक्व व्यवहार हुन् । किनकि, शिक्षण संस्था बन्द र खुलाको अवधिमा शिक्षकको तलब भुक्तानीको सम्बन्ध आश्रित हुँदैन । पहिले संस्था नाफामा हुँदा शिक्षकको हिस्सा नहुने र घाटामा गयो भनेर हिस्साजत्तिकै शिक्षकलाई व्यावहारिक तनाब दिनु पनि गलत नै हो । त्यसैले कुनै पनि शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकलाई लकडाउन अवधिको तलब भुक्तान गर्ने कुरामा सो संस्थाका सञ्चालक वा संस्थापकले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । उक्त प्रतिबद्धता सञ्चालक वा संस्थापकले आफ्नो प्रमुख दायित्व सम्झेर शिक्षकमाझ नै गर्नु उत्तम हुन्छ ।
प्रतिबद्धता जनाउने सन्दर्भमा विभिन्न विकल्प पनि समावेश हुन सक्छन् । संस्था पूर्ण घाटामा गएको छ भने संस्थामा नियमित पठनपाठन भएपछि क्रमिक रूपमा तलब भुक्तान गर्ने व्यावहारिक पाटोलाई पनि अङ्गीकार गर्न सकिन्छ । यसबाहेक शिक्षकको सहमतिमा लकडाउन अवधिभरको ५० प्रतिशतमात्रै तलब भुक्तान गर्ने विकल्प पनि न्यायोचित हुन सक्छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १९ (दफा १०६)मा भएको बिदा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्थामा शिक्षकले पाउने विभिन्न ९ प्रकारका विदामध्ये असाधारण विदा पनि समावेश छ । मूलतः असाधारण विदा बेतलबी हुन्छ । तर, सञ्चालक वा संस्थापकले अहिलेको अवस्थालाई असाधारण ठानी ‘सार्वजनिक असाधारण विदा’ हुँदा पनि व्यावहारिक रूपमा यथासक्य तलब दिने वचन गर्ने हो भने पनि शिक्षकले केही हदसम्म न्याय पाएको भान हुन्थ्यो ।
आत्मसन्तुष्टिमा असाधारण विदाको तलब भन्ने पर्ने थियो । तर, ‘नो वर्क नो पे’ को नीति अख्तियार गर्नु भनेको चाहिँ सञ्चालक वा संस्थापकको गैरजिम्मेवारीपना चरितार्थ गर्नु हो । त्यसैले लकडाउनको यो विषय परिस्थितिमा आफ्नो संस्थामा आबद्ध शिक्षकलाई लकडाउन अवधिको तलब भुक्तान गर्दा सञ्चालक वा संस्थापकले उदारवादी व्यवहार देखाउने समय आएको छ । अब व्यवहारमै शिक्षाक्षेत्रलाई नाफामुखी व्यवसायको सट्टा सेवामुखी व्यवसाय बनाउने बलियो आधारशिला अहिलेको विषम परिस्थितिले बनाउँदै छ ।
अभिभावकको जिम्मेवारी बोध
नानीले नपढेको समयको शुल्क कत्ति पनि तिर्न हुँदैन भन्दै संस्थागत विद्यालय (बोर्डिङ) पुगेका एक अभिभावक स्वयम् सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षक रहेछन् । बोर्डिङ जानुभन्दा अगाडि आफ्नो विद्यालयमा गएर प्रअलाई भनेछन्” ‘मेरो ३ दिनको तलब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा सहयोगस्वरूप गएछ, त्यसले अलि हिसाब बिगा¥यो । अब कसरी पो फुलफिल गर्ने होला ?’ यो नाट्यांश नभएर यथार्थ जीवनमा सुनिएको र ज्यादै घतलाग्दो विषय पनि हो । आफू चाहिँ लकडाउनलाई सार्वजनिक विदामा परिणत भयो भनेर प्रफुल्ल हुँदै पूरै तलब लिने अनि अरूलाई पठनपाठन नभएको समयको शुल्क कत्ति पनि तिर्नु हुँदैन भनेर बाह्य आदर्शवादी बन्नु उपयुक्त हुन्छ त ? ३ दिनको तलब कट्टीले आफ्नो चाहिँ हिसाब बिग्रिने तर अरूले चाहिँ तलब नै नपाउँदा के बिग्रिने ? प्रश्न ज्यादै मार्मिक छन् ।
यस दृष्टांशबाट आफ्नो नानीले नपढेको समयावधिको पनि पूरै शुल्क विद्यालयलाई बुझाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ दिन खोजेको होइन । आफ्नो नानी पढेको संस्थाप्रति अभिभावकको पनि जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ भन्ने आशय मात्रै हो । जिम्मेवार अभिभावकले आफ्ना सन्तान पढाउने शिक्षक र सो संस्थालाई पनि विचार गरेर शुल्कको ३० प्रतिशत वा ५० प्रतिशत नै बुझाउने हो भने पनि आज सबैको कल्याण हुने आशा जाग्दथ्यो । तर, अहिलेको व्यावहारिकता त्यस्तो नभई लकडाउन अवधिको शुल्कको बहाना पारेर धेरैजसो अभिभावकले बोर्डिङ (संस्थागत विद्यालय) बाटै आफ्ना सन्तानलाई निकाली सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने कार्य अघि बढाउँदै छन् । ती अभिभावकले संस्थागत विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने लकडाउनभन्दा अघिको शुल्क पनि नबुझाई उल्टै सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न लाँदा संस्थागत विद्यालयहरू दोहोरो मारमा परेको तीतो यथार्थका धेरै प्रमाण पनि भेटिँदै छ ।
सरकारको समन्वयकारी भूमिका
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब सुविधा उपलब्ध गराउन र विद्यालयलाई पनि बचाउने प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका भनेको सरकारकै हुन्छ । निजी विद्यालयलाई भर्चुअललगायतका कक्षाको शुल्क उठाउन पनि छुट छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने एकोहोरो सरकारी रटानले अन्ततः निजी विद्यालयका शिक्षक नै बढी मारमा परेका छन् । आज दैनिक काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक तोक्नेदेखि लिएर श्रमजीवी पत्रकारलाई ऐनअनुसार तलब भुक्तानी गराउनमा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सरकारले शिक्षकले तलब नापाउँदा भने किन मौन बसिरहेको छ ? कि तमाम शिक्षकका लागि सरकारविहीनता हो ? यस्तै आन्दोलनरत शिक्षक र विद्यालय सञ्चालकबीच सेतुको कार्य गरी केही अनुदान सरकारी कोषबाट खर्चिने हो भने पनि एउटा सच्चा बौद्धिक वर्गले आफ्नो तलब लिने वातावरण बन्दथ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सरकारको लगानी र जनउत्तरदायी भूमिका पनि रहनुपर्दछ । यस्तो अवस्थमा सरकाले मालिक र मजदुरजस्ता देखिने निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकबीच आवश्यक समन्वय मात्र होइन, समग्र देशको शैक्षिक स्तर उकास्न योगदान गरेको ठहरसहित सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने कुरामा सर्वप्रथम संस्था सञ्चालककै दृढ प्रतिबद्धता आउने हो भने पनि लकडाउनमा शिक्षकले पाउने तलबसम्बन्धी आधा समस्या निपटरा भइहाल्छ । योसँगै सरकारले समन्वयकारी भूमिका र अभिभावकले अवसरवादी मनोविज्ञानबाट हटेर आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । यसरी सबै पक्षको चाँजोपाँजो मिलाउन सकेको खण्डमा अहिले चल्दै आएका वैकल्पिक शिक्षाका अनेक प्रयत्नलाई जीवन्त राखी विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी पढाइप्रतिको उत्प्रेरित बनाउन सक्छौँ ।
(लेखक निरौला स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
