भरत कोइराला
पोखरा : वैधानिक रुपमा गण्डकी प्रदेशले १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सक्छ । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय मात्रै छन् । एउटै मन्त्रालयले धेरैतिर हेर्नुपर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएको छैन । जसका कारण पुँजीगत खर्च पनि सोचे अनुसार हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले ३ वटा मन्त्रालय फुटाउने सोचमा छन् । यही प्रस्ताव उनले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राख्ने भएका छन् । काठमाडौं जानुअघि समाधानसँग विशेष कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ३ मन्त्रालय थपेर १० वटा बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अघिल्लोपटक काठमाडौं गएका बेलामा मन्त्रालय फोर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुन पाएन । योपटक म सोध्छु । ल म यसो गर्ने भएँ भन्छु । उहाँले गर्न भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।’ प्रभावकारी काम सञ्चालनका यसो गर्नु जरुरी रहेकाले उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले पक्कै समर्थन जनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘उहाँसँग जेन्टलमेलन निर्देशन, सहमति लिने हो । १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने अधिकार त मेरै हो नि संविधान अनुसार,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
संघले वैधानिक रुपले पाएभन्दा बढी मन्त्रालय बनाएको भन्दै प्रदेशले भने पाएको भन्दा पनि कम बनाएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फोर्ने पर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको मुख्यमन्त्रीले सुनाए । अहिले उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, विज्ञान, प्रविधि, आपूर्ति, वाणिज्य सबै एउटै मन्त्रालयले हेरेको छ । वाणिज्य र आपूर्तितर्फ प्रदेशले अहिलेसम्म ध्यानै गएको छैन । ११ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहेकाले वनको भने केही काम भएको छ । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘पर्यटनमा तल कुनै कार्यालय छैन । एउटा निर्देशनालय नयाँ खोलेका छौं ।’
‘अघिल्लोपटक काठमाडौं गएका बेलामा मन्त्रालय फोर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुन पाएन । योपटक म सोध्छु । ल म यसो गर्ने भएँ भन्छु । उहाँले गर्न भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।’
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले काममै अलमल भएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङका अनुसार प्रदेशको हैसियत अनुसार त यसलाई फुटाएर ३ वटा बनाए पनि हुन्छ । खानेपानी, सिँचाइ, बाटो, पुलपुलेसा, झोलुंगेपुलको काम थामिनसक्नु छ । जलाधारको काम पनि केही वनसँग र केही भौतिक पूर्वाधारसँग । नदी नियन्त्रण, ऊर्जाको त्यस्तै छ । जबकि केन्द्रमा खानेपानीको, बिजुलीको एक÷एक मन्त्रालय छन् । यातायात, भवन सहरी विकास पनि प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै हेरेको छ ।
प्रदेशमा ३ मन्त्रालय थपेर १० वटा पु¥याउँदा खर्च पनि धेरै नबढ्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने उनले सुनाए । ‘संघले पठाइदिनुपर्ने ३ जना सचिव बढी हो, यसैका लागि हो प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नु पर्ने । अरु त हामी यहिँका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं ।’
प्रदेशको कार्यक्षेत्र ११ जिल्लामात्र भएकाले ओभर स्टाफिङ गरेर धेरै कार्यालय खोल्ने नभइ योजना कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यकमात्र राख्ने उनले जनाए । मुख्यमन्त्री गुरुङका अनुसार कर्मचारी नबढाइकन ३ वटा मन्त्रालय थप्दा पनि केही खर्च स्वभाविक रुपमा बढ्छ । खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधारको सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्दा पनि अहिले भएकोभन्दा ८ जना कर्मचारी कम हुने गरेर तयारी भएको छ ।
‘खर्च धेरै हुँदैन । अहिलेभन्दा २÷३ करोड बढ्ला । त्यो भनेको केही पनि होइन । २÷३ अर्ब त होइन नि त । ३५÷४० अर्ब खर्च गर्ने संस्थाले व्यवस्थापनका लागि यति खर्च गर्नु भनेको ठूलो होइन,’ उनले भने । राम्रो काम गर्नका लागि २÷४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्न कसैले विरोध गरे पनि आफूले सहेरै अगाडि बढ्ने उनले सुनाए ।
मन्त्रीको काम सन्तोषजनक छैन
प्रदेशका मन्त्रीहरुको कामबाट पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । आफूले चाहेजस्तो काम नभए पनि प्रदेशका मन्त्री नराम्रो कुनै स्क्यान्डलमा नफस्नु भने राम्रो पक्ष रहेको भन्दै सन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘भन्नेले भनिराखे पनि मुद्दै लाग्ने तरिकाले आरोपित गर्ने खालको त कोही पनि छैन । तर परफमेन्स मैले जे सोचेको थिएँ त्यो अनुसार हुन नसकेको साँचो हो ।’ संघीय प्रणालीमा एउटामात्र तहको सरकारको कामले सबै कुरा परिवर्तन नहुँने भन्दै उनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन त्यसकारण पनि घटिबढी हुनसक्ने बताए ।
मन्त्री फेरबदल गर्ने कुरा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र संघमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने बाँडफाँडले कुरो बिग्रेको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘बिग्रेको त्यही त हो नि । प्रणाली हाम्रो प्रधानमन्त्रीय छ, अनि मन्त्रीहरु भागबन्डा लगाएर बनाउँछौं । अहिलेसम्म भागबन्डा लगाएकै छ । माथि पनि लगाएकै छ, यहाँ पनि त्यही हो ।’ प्रणाली उम्दाखालको बनाए पनि व्यवहार भने न्यून खालको रहेको भन्दै उनले सिद्धान्त र व्यवहारबीच मीलन नभएर पनि सरकारहरुको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको स्वीकार गरे ।
सुरुमा गरेको सहमति अनुसार प्रदेशको मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्ने बेला आइसकेको उनले सुनाए । मन्त्रालयको कामका आधारमा जिम्मेबारी हेरफेर हुन्छ भनेर सुरुमै मौखिक सम्झौता गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नसक्ने उनले जनाए । उनले भने, ‘मैले लिखित सम्झौता पो गरिन मौखिक सम्झौता गरेका हो नि । जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट हो नि मेरो । २ वर्षसम्म राम्रोसँग चलाउनुहोस् त्यसपछि निरन्तरता हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनेको हो । पहिले नै उहाँहरुलाई मैले नीतिगत रुपमा बाँधेको हो ।’
