पोखरा : प्रत्येक वर्ष लागुऔषधसम्बन्धी कैदीबन्दीको संख्या धेरै हुने कास्की कारागारमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म जबरजस्ती करणीको संख्या उच्च रहेको छ ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । सो कानून बनेपछि जबर्जस्ती करणीको सजाय भोग्नेको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको हो ।
कास्की कारागार कार्यालयमा यतिबेला जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सजाय भोग्ने थुनुवा र कैदीको संख्या २ सय ४५ हुँदा लागुऔषधका २ सय ३६ जनामात्र छन् ।
‘कुल ९ सय १९ कैदी र थुनुवा रहेको कास्की कारागारमा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणी र लागुऔषधका छन्,’ कारागार कार्यालय कास्कीका जेलर गणेश गौतमले भने, ‘पछिल्लो समय ठगी र बैंकिङसम्बन्धी कसूर मुद्दाका कैदी र थुनुवा बढेका छन् ।’
कारागारका ९ सय १९ कैदी र थुनुवामध्ये जबर्जस्ती करणी, लागुऔषधबाहेक कर्तव्य ज्यानका १ सय ८१, ज्यान मार्ने उद्योगका २३, चोरीका ८८, डाँका-चोरी १३, अपहरण १५, मानव बेचविखन १७, सार्वजनिक अपराज ६, बहुविवाहका २०, गगीका १०, सवारी ज्यान २६, आगोलागी २, बालयौन दुराचारका ३, बैंकिङ कसूर १३, वन्यजन्तुका २, लेनदेनका २, विदेशी मुद्रा अपचलनका १, वन १, जडिबुटीको ओसारपसार ४, मुद्रासम्बन्धी कसूरा ३, लिखतसम्बन्धी कसूर १, वैदेशिक रोजगारका २, गौबध ३, हातहतियार खरखजना १, गर्भपतनका २ र आश्रित नावालक ३ जना छन् ।
कास्की कारागारमा कैदी पुरुष ५ सय ४१ छन् भने थुनुवा पुरुष ३ सय ९ गरी जम्मा ८ सय ५० छन् । त्यस्तै, कैदी महिला ३७ छन् । थुनुवा महिला ३२ जना गरी कुल ६९ जना छन् ।
कोरोना संक्रमणसँगै कैदी र थुनुवाका आफन्तलाई गत चैत ५ देखि नै प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न दिइएको छैन । आफन्तले ल्याएको सामान र पैसा भने कैदी र थुनुवासम्म पुर्याउन कारागार कार्यालयले नै व्यवस्था गरेको जानकारी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी झंकनाथ पौडेलले दिए । कैदी र थुनुवाले आफन्तसँग फोनमा कुरा गर्न भने सक्ने छन् ।
कारागारका २ वटा भवनको क्षमता ४ सय पुरुष र २० महिलाको हो । तर त्यो संख्या दोब्बर संख्यामा भन्दा पनि बढी छ । पुरानो भवन जस्तापाताले छाएको र जीर्ण भएकाले वर्षात् समयमा पानी चुहिने समस्या रहेको थुनुवाहरु बताउँछन् । कैदीका लागि सरकारले दिने सीदावापत् प्रतिदिन ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ पैसा हो । त्यो निकै थोरै भएको कैदीहरु बताउँछन् ।
२०२२ सालमा स्थापना भएको कास्की कारागारको पुरानो भवन जीर्ण छ । सुत्ने ठाउँ पनि अभाव छ । अर्को एक भवन ५ वर्ष अघिमात्र संचालनमा आएको हो । पुराना भवनका कैदीबन्दीले अझै सकस व्यहोर्नुपरेको छ । उनीहरुलाई खेल्ने ठाउँ अभाव र शौचालय जान समेत पालो पर्खिनुु पर्छ ।
‘कारागारका जेलर गणेश गौतमले कार्यालय संचालनमा अघिल्लो आवमा ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले यस वर्ष १ लाख ३५ हजार रुपैयाँमात्र छुट्याएको बताए । औषधिको १८ लाखबाट घटाएर १६ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ,’ गौतमले भने, ‘कार्यालय संचालनका लागि छुट्टाएको पैसाले त फाइल र रजिस्टर खरिद गर्न पनि पुग्दैन ।’
